पणजी: मुरगाव बंदरात कोळसा हाताळणीचा विस्तार रोखावा आणि त्‍यास ‘हरित बंदर’ घोषित करावे अशी मागणी करणाऱ्या एका जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्‍य सरकार, केंद्र सरकार आणि संबंधित संस्थांना चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश देत नोटीस बजावली आहे. दरम्‍यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

सदर याचिका संजय रेडकर व अन्‍य चार नागरिकांनी दाखल केली आहे. मुरगाव बंदरात दरवर्षी सुमारे १०.६४ दशलक्ष टन कोळसा हाताळला जातो. ही क्षमता २०३५ पर्यंत ४२.१ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. ही वाढ स्थानिक लोक, त्‍यांचे आरोग्य, पर्यावरण, मासेमारी आणि पर्यटनावर अतिशय गंभीर परिणाम करणारी ठरेल, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.

मुरगाव बंदर हे लोकवस्तीच्या जवळ आहे. तेथे धोकादायक मालाची हाताळणी करणे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा भंग आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ (जीवन व स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार) तसेच अनुच्छेद ४८ (अ) व ४७ नुसार सरकारवर पर्यावरणाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे, पण त्यात राज्य यंत्रणा अपयशी ठरत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

आरोग्य, पर्यावरण संकटात

कोळशामुळे उडणारी धूळ आणि त्यातून तयार होणारे सूक्ष्मकण हे श्‍‍वसनाच्या रोगांना कारणीभूत ठरतात. तसेच कोळसा हाताळणीमुळे हवा, पाणी आणि जमिनीचे प्रदूषण होते. त्याचा विपरीत परिणाम पारंपरिक मासेमारी, जलसृष्‍टी, स्थानिक लोक व पर्यावरणावर होतो, असे मुद्दे याचिकेच्या माध्यमातून मांडण्यात आले आहेत.