वास्को: उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांसंबंधी दिलेल्या आदेशावर चर्चा करण्यासाठी मुरगाव पालिका मंडळाने ६ मे रोजी खास बैठक बोलाविली होती. मात्र, यासंबंधी न्यायालयाचा आदेश प्रत व इतर कागदपत्रे नगरसेवक, नगरसेविकांना देण्यात आली नसल्याने त्यांनी हरकत घेतल्याने हा विषय पुढे ढकलण्याची वेळ आली.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशासंबंधी सर्व पंचायत, पालिका यांना कळविण्यात आले आहे. मात्र, मुरगाव पालिकेने नगरसेवक, नगरसेविका यांना प्रत न देता थेट चर्चा करण्यासाठी खास बैठकीत विषय घेतला. तथापि, उपस्थितांनी हरकत घेतली.

हा गंभीर विषय असून, याप्रकरणी चर्चा करण्यापूर्वी आम्हाला अभ्यास केला पाहिजे. त्यासाठी आम्हाला आदेश प्रत व इतर कागदपत्रे पुरवा, अशी मागणी नगरसेवकांनी यावेळी केली. त्यानंतर बैठकीचा हा विषय पुढे ढकलण्यात आला. आदेशाची प्रत उपलब्ध केल्यांनतर या विषयावर पालिका मंडळाची वून चर्चा करण्यासाठी खास बैठक घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

याप्रकरणी नगरसेवक यतीन कामुर्लेकर म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला होता, त्यासंबंधी आम्हाला प्रत देण्याची गरज होती. येथे बहुतांश घरे कोमुनिदाद, सरकारी जमिनीवर बांधण्यात आली आहेत. त्यामुळे त्यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी योग्य अभ्यास करण्याची गरज आहे.

सर्वसामान्यांमध्ये घबराट

ज्या सर्वसामान्यांनी परवाना न घेता बांधकामे केली आहेत, त्यांच्यात घबराट निर्माण झाली आहे. असे असतानाही मुरगाव पालिका मंडळाच्या बैठकीपूर्वी ही प्रत देण्यात येत नसल्याने नगरसेवक दीपक नाईक यांनी संताप व्यक्त केला. खास बैठकीत या विषयावर चर्चा करण्यात येऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे.