मोपा विमानतळ क्षेत्रातील 14 धनगर बांधवांना ‘जीएमआर’ कंपनीने (GMR Company) बांधून दिलेल्या घरांना धोका निर्माण झाला आहे. शिवाय ही घरे अजूनही वैयक्‍तिकरित्‍या ‘त्‍या’ कुटुंबीयांच्‍या नावावर झाली नाहीत. आजही वीजबिले विमानतळ प्राधिकरणाच्‍या नावे येतात. ही घरे नावावर कधी होणार, असा प्रश्‍‍न त्यांना सतावत आहे.

मोपा विमातळक्षेत्रातील 14 कुटुंबियांना विमानतळ प्राधिकरणाने 100 चौरस मीटर जागेत घर बांधून दिलेली आहेत. मात्र विस्तारित कुटुंबियाना ही घराची जागा कमी पडते आहे. पूर्वी त्यांची घरे मोपा पठारावर होती आणि ती विस्तारित होती. मात्र नवीन घरे म्हणजे मोठ्या कुटुंबांना अडचणीचे ठरत आहे. काँक्रीट गळत असून वारंवार तक्रारी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. तक्रारी केल्यानंतर मंत्री आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून बोलणीही खावी लागतात. त्यामुळे ते तणावाखाली आहेत.

14 धनगर कुटुंबियासाठी प्रत्येकी 1000 चौरस मीटर जागा देण्यासाठी 17 डिसेंबर 2015 साली नागरी उड्डाण संचालक एस शानबाग यांच्या स्वाक्षरीने धनगर समाजासाठी लेखी पत्र दिले होते मात्र प्रत्यक्ष त्यांना प्रत्येकी 800 चौरस मीटर जागा देण्यात आली. यात 100 मीटर जागेत घर व 50 मीटर जागेत गोठा बांधून दिला. लेखी केलेल्या कराराचा सरकारनेच भंग केला आहे, असा आरोप या कुटूंबायांकडून केला जात आहे.

कोणत्या मागण्या आहेत

1. प्रकल्पग्रस्त भू धारकांना त्यांच्या कुटुंबातील योग्य उमेदवाराना विमानतळ प्रकल्पामध्ये कायमस्वरुपी नोकरी.

2. टॅक्सी व इतर वाहतूक व्यवसायात स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावे.

3. प्रकल्पग्रस्त भू धारकांना प्रकल्पपुरक प्रशिक्षण देणारी कौशल्ये केंद्रे सुरु करावीत.

4. विमानतळ प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमीनीला योग्य तो भाव देण्यात यावा.

5. कंपनीकडून नफ्यापोटी दिली जाणारी रॉयल्टी भूधारकांना देण्यात यावी.

6. विमानतळ प्रकल्पासाठी ज्यांची घरे हलविण्यात आली, त्यांचे पूर्ण पुनर्वसन करण्यात यावे.

जीएमआर कंपनीने 14 कुटुंबियातील प्रत्येक सदस्याला एक नोकरी दिलेली आहे. नोकरी देताना महिना 20 हजार रपये पगार देण्याचे कबूल केले होते मात्र त्यांना केवळ 11 हजार रुपये पगार दिला जातो. दुसरीकडे, मोपा विमानतळासाठी मोपा, कासारवर्णे, उगवे, चांदेल, वारखंड या भागातील जवळपास एक कोटी चौरस मीटर जमीन ताब्यात घेतलेली आहे .या बहुउद्देशी प्रकल्पातील भूमीग्रस्थांना न्याय द्यावा योग्य तो मोबदला द्यावा यासाठी समितीने लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन सुरु केले.