बंगळुरू: गोव्यातील राजकीय परिणामांच्या भीतीमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे म्हादई प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी देण्यास नकार देत आहेत, असा आरोप कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केला आहे.

रविवारी हुबळी विमानतळावर पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, राज्य सरकार म्हादई प्रकल्प हाती घेण्यास तयार आहे; परंतु त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाची मंजुरी आवश्यक आहे. मात्र, केंद्राने या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. प्रकल्पाला मंजुरी मिळवण्यासाठी मोदी आणि इतर केंद्रीय मंत्र्यांना अनेकवेळा आवाहने करण्यात आली आहेत आणि पत्रे लिहिली आहेत.

कर्नाटकचे प्रतिनिधित्व करणारे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना ही मंजुरी मिळवून देण्यात मदत करता आली असती. त्याऐवजी, ते राज्य सरकारला दोष देण्यात वेळ घालवत आहेत आणि म्हादई मुद्द्यावर मौन बाळगत आहेत. केंद्राकडून मंजुरी मिळाल्यावर, आम्ही ताबडतोब काम सुरू करू. राज्यातील काँग्रेस सरकार २० मे रोजी सत्तेची दोन वर्षे पूर्ण करेल. आम्ही विजयनगर जिल्ह्यात या निमित्ताने जाहीर सभा आयोजित करणार आहोत.

‘म्हादई’ बाबत सरकार अपयशी; निर्मला सावंत

म्हादई'बाबत सरकारची भूमिका राज्याच्या विरोधी असल्याचा आरोप म्हादई बचाव अभियानाच्या संयोजक आणि माजी मंत्री निर्मला सावंत यांनी केला. प्रवाह समितीच्या बैठकीत गोव्याचे हित पाहिले गेले नाही, त्यामुळे म्हादईच्या संरक्षणासाठी त्वरित सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची मागणी सावंत यांनी केली आहे.Mhadei River dispute