म्हादई प्रश्र्नी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी कर्नाटक सरकारचा मंजूर झालेला डीपीआर प्रस्ताव मागे घेण्याची विनंती आपण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना करणार असे म्हटले आहे. जर मुख्यमंत्री सावंत यांची ही विनंती प्रधानमंत्र्यांनी मान्य केली नाही तर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार होतील का असा सवाल गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केला आहे.

म्हादई प्रश्नी सरकारने मिळमिळीत भूमिका घेतली आहे. तिचा परामर्श घेताना गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी म्हादईचा सौदा करण्यासाठीच प्रमोद सावंत यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती असा गंभीर आरोप आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.

म्हादई प्रश्नाबद्दल प्रमोद सावंत कधीही गंभीर नव्हते. हा प्रश्न योग्यरीत्या धसास लावण्यासाठी मनोहर पर्रिकर यांनी नवी दिल्ली येथील गोवा निवासच्या पहिल्या मजल्यावर एक परिपूर्ण असे कार्यालय सुरू केले होते. सावंत यांनी हे कार्यालय बंद केले. या कार्यालयात एका साहाय्यक अभियंता आणि एका कनिष्ठ अभियंत्यांची कायम स्वरुपी नियुक्ती केली होती. त्यांनाही नंतर काढून टाकण्यात आले असे सरदेसाई यांनी म्हटले आहे.

म्हादईचा मुद्दा प्रमोद सावंत यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडलाच नाही असा आरोप करताना गोव्याचे हितरक्षण करण्यासाठीं राजकीय दृष्याही दिल्लीत प्रयत्न केले नाहित असे सरदेसाई म्हणाले. काही दिवसांपूर्वी भाजप श्रेष्ठींनी सावंत यांना दिल्लीत बोलवून घेतले होते. त्यावेळी कर्नाटक राज्याच्या नेत्या समोर त्यांना कळसा भांडूरा प्रकल्पाचा कर्नाटक राज्याच्या प्रस्ताव मान्य केला जाईल याची स्पष्ट कल्पना त्यांना देण्यात आली होती. पाहिजे तर गोव्याने सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हानं द्यावे असे त्यांना सांगण्यात आले होते. या बैठकीत सावंत एकही शब्द बोलले नाहीत असा आरोप सरदेसाई यांनी केला.

मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना त्यांनीं पूर्वीचे एजी आत्माराम नाडकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्याच्या ज्येष्ट वकिलांची तुकडी नेमली होती पण सावंत हे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी गोव्यातील वकिलांना या कामातून हटवून दिल्लीच्या वकिलांची नेमणूक केली. याच दिल्लीच्या वकिलांनी हा तंटा सोडविण्यासाठी म्हादई लवाद नेमण्यास गोव्याची हरकत नाही असे निवेदन सर्वोच्च न्यायालयात केले. खरे तर हा निर्णय म्हादईच्या शवपेटीवरील शेवटचा खिळा ठरला असे सरदेसाई यांनी यावेळी सांगितले.

५ ऑगस्ट रोजी वृत्तपत्रांनी कर्नाटक म्हादई प्रकल्पाचे काम पुढे रेटण्यास सुरुवात केली आहे असे वृत्त प्रसिद्ध झाले त्यावेळी गोवा सरकारने या कथित कामाची पाहणी करावी अशी मागणी मी मुख्य सचिवांकडे केली होती. त्यानंतर या बाबतीत आमच्या पक्षाने माहिती अधिकार कायद्याखाली माहिती मागितली होती. त्यानंतर १७ नोव्हेंबर रोजी मी स्वतः राजेंद्र केरकर यांच्या बरोबर या स्थळावर जाऊन तिथे बेकायदेशीरित्या चालू आसलेल्या कामाची पाहणी करून हे कर्नाटकी कारस्थान उघड केले. मी हा आरटीआय अर्ज ११ ऑक्टोबर रोजी केला होता. त्याचे उत्तर मला आज ३० डिसेंबर रोजी मिळाले आहे. त्यात १७ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री सावंत यांनी या पाहणीसाठी व्यवस्था करावी यासाठी कर्नाटक राज्याला पत्र लिहिल्याचे सांगितले आहे. याचाच अर्थ मी ज्या दिवशी तिथे गेलो त्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांना हे पत्र पाठवावे असे वाटले. आपल्या हद्दीत येऊन गोव्याच्या अधिकाऱ्यांना कर्नाटक सरकार पाहाणी करण्याची परवानगी देणार असे मुख्यमंत्र्यांना वाटलेच कसे असा सवाल त्यांनी केला. हा सर्व घटनाक्रम आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी घेतलेले निर्णय पाहता त्यांना म्हादईचा सौदा करण्यासाठीच मुख्यमंत्री म्हणून नेमण्यात आले होते हे सिद्ध होत आहे असा दावा सरदेसाई यांनी केला.