पणजी: राज्यात डिजिटल टॅक्सी धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर टॅक्सी ॲग्रीगेटर धोरणाचा मसुदा आपोआपच रद्द होईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी विधानसभा सभागृहात स्पष्ट केले.
दरम्यान, या चर्चेवेळी बोलताना वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी केलेल्या एका दाव्याला तीव्र आक्षेप घेत, त्यांनी माफी मागितल्याशिवाय बैठकांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्धार काही टॅक्सी संघटनांनी केला.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला टॅक्सीचा विषय उपस्थित केला होता. राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यापासून पारंपरिक टॅक्सी व्यावसायिक वारंवार रस्त्यावर उतरत आहेत. स्पीड गव्हर्नर, फेअर मीटरसह गोवा माईल्स, गोवा टॅक्सी या ॲपबेस सेवांना त्यांच्याकडून विरोध होत आहे.
प्रलंबित सबसिडीबाबत ते आवाज उठवत आहेत. त्यामुळे सरकार त्यांना माफिया म्हणत आहेत. अॅग्रीगेटर ॲपसंदर्भातील मसुद्यावर तब्बल ३,८०२ जणांनी आक्षेप नोंदवला आहे. त्यामुळे सरकार याबाबत कोणती भूमिका घेणार? असा प्रश्न आलेमाव यांनी उपस्थित केला.
युरींच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, मुख्यमंत्री म्हणाले डिजिटल टॅक्सी धोरणाबाबत पारंपरिक टॅक्सी व्यावसायिकांचे म्हणणे काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठीच काही दिवसांपूर्वी त्यांच्याशी आपण बैठक घेतली आणि त्यासंदर्भात समितीही स्थापन करण्यात आलेली आहे. सरकारने ॲग्रीगेटर ॲपचा केवळ मसुदा जारी केलेला होता. डिजिटल टॅक्सी धोरणास मान्यता मिळाल्यानंतर ॲग्रीगेटर ॲपचा मसुदा आपोआपच रद्द होईल.
टॅक्सी संघटनांच्या मालकांशी काही दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत बहुतांशी जणांनी डिजिटल टॅक्सी धोरणाबाबत सकारात्मकता दर्शवली. तर, अवघ्याच काहींनी धोरणाला विरोध केला. त्यामुळे बैठकी दरम्यानच त्यांच्यात वाद उफाळून आला. ते हमरीतुमरीवरही आलेले होते, असा दावा मंत्री गुदिन्हो यांनी केला होता. त्यावर टॅक्सी मालक संघटनेचे पदाधिकारी चेतन कामत यांनी आक्षेप घेतला. बैठकीत असे काहीही झाले नाही. मंत्री गुदिन्हो यांनी सभागृहाला चुकीची माहिती दिली. त्यामुळे त्यांनी माफी मागेपर्यंत डिजिटल टॅक्सी धोरणासंदर्भातील बैठकांवर बहिष्कार टाकला जाईल, असेही कामत यांनी सांगितले.
राज्यातील टॅक्सी व्यवसायात पारदर्शकता येण्यासाठी आम्ही सर्व टॅक्सी मालक डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर येण्यास तयार आहोत. परंतु, आम्हाला ॲपवर आधारित टॅक्सी सेवा नको आहे. अशा सेवेस आमचा कायम विरोध राहील, असे टॅक्सी मालक रोहन नाईक यांनी नमूद केले.
१ टॅक्सी व्यावसायिकांचे प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित. सरकार त्यावर तोडगा काढत आहे.
२ टॅक्सी भाडे थेट मालकांना मिळावे, यासाठीच डिजिटल टॅक्सी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न
३ सध्याचे जग डिजिटलचे असल्यामुळे राज्याला डिजिटल टॅक्सी धोरणाची आवश्यकता
४ टॅक्सी व्यवसायात पारदर्शकता नसल्यामुळे पर्यटकांकडून गोव्याची बदनामी होत आहे.
५ ३६ संघटनांच्या प्रमुखांशी घेण्यात आलेल्या बैठकीत बहुतांशी जणांचा धोरण राबवण्यास मान्यता. केवळ तीन ते चार जणांकडूनच विरोध.