पणजी: लोकांच्या जमिनी भलत्यांनीच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाटल्या. विशेष तपास पथक व एक सदस्यीय आयोगाच्या चौकशीत ते सिद्ध झाले आहे. सरकारने या जमिनी मूळ मालकांना परत कराव्यात. आसगावची एक जमीन अशीच परत केली आहे. कोणताही दोष नसताना मूळ जमीनमालकांना न्यायालयाची पायरी चढण्यास का लावता, अशी विचारणा कुडचड्याचे आमदार नीलेश काब्राल यांनी आज विधानसभेत केली.

प्रश्नोत्तर तासाला त्यांनी या विषयावर प्रश्न विचारले. ते म्हणाले, अशा प्रकारचे ४८ एफआयआर नोंदले गेले आहेत. ‘ईडी’पर्यंत हे प्रकरण पोचले आहे. त्यांनीही अहवाल दिला आहे. परंतु विशेष तपास पथकाचे काम आता रेंगाळले आहे. मग जमीनमालकांना जमिनी कधी परत मिळणार? कारण न्यायालयीन प्रक्रिया वेळखाऊ असते, याचा सरकारने विचार करावा.

आमदार सरदेसाई म्हणाले की, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ज्या जमिनी बळकावल्या, त्या जमिनींच्या मूळ मालकांनी आयोगात जाऊन कागदपत्रे सादर केल्यास त्या जमिनी पुन्हा त्यांच्या नावावर करण्याची हमी मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. मग, आता त्यासाठी न्यायालयाची गरज कशाला?

मुख्यमंत्री म्हणाले, आयोग व पथक नेमल्यावर जमिनी लाटण्याचे प्रकार बंद झाले. या प्रकरणात अनेक निलंबित झाले, काही गजाआड गेले. छोट्या राज्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जमीन गैरव्यवहार झाल्याचे आयोगालाही आश्चर्य वाटले होते.

यासाठी विशेष लवाद स्थापण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. तोवर जिल्हा न्यायालयाला सर्व खटले हाताळण्याचे अधिकार देण्याचा विचार आहे. काब्राल यांनी केलेल्या सूचनेबाबत कायदेशीर सल्ला घेतला जाईल.