Goa Assembly Session: खासगी क्षेत्रात नोकऱ्यांना आरक्षण देणे अशक्यच! महसूलमंत्री मोन्सेरात यांचे स्पष्टीकरण

पणजी: खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी आरक्षण लागू करणे अशक्य आहे, असे महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी मंगळवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निवाड्याचा हवालाही त्यांनी यावेळी दिला. तसेच झुआरी ॲग्रोच्या जागेत ५० हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळून लावला.

याप्रकरणी कोमुनिदादने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, असेही ते म्हणाले. अधिवेशनात आज महसूल, जमाबंदी व भूनोंदणी उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालये, कामगार, रोजगार आणि विज्ञान तंत्रज्ञान या खात्यांच्या अर्थसंकल्पीय पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मोन्सेरात यांनी विविध मुद्यांवर विस्ताराने भाष्य केले.

रोजगार विनिमय केंद्राच्या अंतर्गत खासगी आरक्षण येत नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यानुसार ते घटनाबाह्य आहे, असेही बाबूश म्हणाले. बांधकाम क्षेत्रातील असंघटित कामगारांसाठी सरकार कटिबद्ध असून १७ योजना त्यांच्या उत्कर्षासाठी राबविल्या जात आहेत. ईएसआय विमा सुविधेअंतर्गत १४ आरोग्य केंद्रे आणि एका मोठ्या इस्पितळात त्यांच्यावर उपचार केले जात आहेत, अशीही माहिती त्यांनी दिली

झुआरी ॲग्रोच्या जमिनीत जो ५० हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात होता, तो दावा मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी फेटाळला. कोमुनिदादने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे मोन्सेरात यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी झुआरी ॲग्रोच्या जमिनीत झालेल्या घोटाळ्यावरून प्रश्न उपस्थित केले होते.

त्यावर मोन्सेरात यांनी उत्तर दिले. त्याशिवाय याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) म्हणून वरिष्ठ वकील के. एम. नटराज यांचा कायदेशीर सल्ला घेतला जाईल, असेही मोन्सेरात यांनी सभागृहाला सांगितले. ते म्हणाले की, भू सर्वेक्षण विभागासाठी १.३४ कोटी खर्चून मॉडर्न रेकॉर्ड रूम तयार केली जात आहे. भविष्यातील विचार करून कागदांची सुरक्षितता राहण्यासाठी ही रूम बनविली जात आहे.

या विभागासाठी ड्रोनही खरेदी केला जाणार आहे, त्याशिवाय अद्ययावतीकरणाची माहिती सभागृहात दिली. अधिकाधिक लोक जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्कात येतात, त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाज वेगाने व्हावे यावर भर देण्यात आला आहे. पर्वरी येथे स्थापन झालेल्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयाने जनजागृतीसाठी मोबाईल ॲपही तयार केले आहे.

आपत्ती व्यवस्थापनच्या माध्यमातून गेल्या पाच वर्षांत उत्तर गोव्यातील आपत्तीधारकांना ५.११ कोटी, तर दक्षिण गोव्यातील आपत्तीधारकांना ७.८ कोटींची मदत देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार आपत्ती व्यवस्थापनासाठी वरिष्ठ सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. धरणे आणि जी-२० बैठका झालेल्या ठिकाणी सुरक्षेचे उपाय केले आहेत. ४०० आपदा मित्र आणि ७० आपदा सखींची नियुक्ती आपत्ती व्यवस्थापनासाठी प्रशिक्षित केले आहे.

दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना शेतात बेकायदेशीर भंगारअड्ड्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत प्रस्तावित २०२८ प्रस्तावित महसूल भवन पर्वरी येथे होणार आहे. नवे उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय मेरशी येथे उभारले जाणार आहे. या दोन्ही इमारती गोवा राज्य साधनसुविधा विकास महामंडळ होणार आहे.

दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शौचालयांचे काम ६० टक्के पूर्ण झाले आहे. १८ शौचालयांची दुरुस्ती पूर्ण करण्यात आली आहे. कोमुनिदाद दक्षिण गोवा मडगावची इमारत दुरुस्त केली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून महिन्याकाठी बैठक घेतली जात आहे. याशिवाय कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठीही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पोलिसांसमवेत बैठक होते. महसूल सेवा ही डिजिटायझेशनद्वारे करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार कमी करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे मोन्सेरात यांनी सांगितले.

जाती आणि उत्पन्न दाखला सात ते दहा दिवसांत दिले जात आहेत. ऑनलाईन ही सेवा अत्यंत सुलभ करण्यात आली आहे. ओबीसी प्रमाणपत्रांचेही नूतनीकरण तीही सुलभ केली गेली आहे. जागेचे वाद असल्याने अनेक ठिकाणी स्मशानभूमीचा प्रश्न प्रलंबित आहेत.

सरकारी जागा असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून ती स्मशानभूमीसाठी दिली जात आहे. खासदार निधीचा वापर दोन्ही जिल्ह्यात वापरात आला आहे. सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी अधिगृहीत केल्या जाणाऱ्या जमीन मालकांना बाजार भावाने जमिनीचे पैसे दिले जात असल्याचेही मोन्सेरात यांनी नमूद केले. खाजन जमिनीविषयी तक्रारी आल्यानंतर मामलेदार आणि उपजिल्हाधिकारी तपासणी करतात.

कामगार आणि मालकांतील तक्रारी रोजगार व मजूर आयोगाने सोडविल्या आहेत. कामगार कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांना सुविधा पुरविल्या जात आहेत. अधिसूचित केल्याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी वेतन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. औद्योगिक आणि बांधकाम कामगारांना विविध सुविधा दिल्या जात आहेत. गोवा राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडळाचे काम सुलभ करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत..

‘बायंगिणी’साठी तीन कंपन्या इच्छुक

बायंगिणी येथील प्रस्तावित कचरा प्रक्रिया प्रकल्प हा साळगाव आणि काकोडाप्रमाणेच उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी तीन कंपन्या इच्छुक आहेत. बायंगिणी कचरा प्रकल्पाचा उपयोग केवळ तिसवाडी तालुक्यासाठीच नव्हे, तर इतर बाजूच्या तालुक्यांतील मतदारसंघांनाही होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे महत्त्व मोन्सेरात यांनी सांगितले.

शेतजमिनीतील स्क्रॅप यार्ड हटविणार

बेकायदा स्क्रॅप यार्डमालकांना जरब बसावी, यासाठी खाते क्रियाशील आहे. भूकायदा कलम ३३ अंतर्गत न्यायदंडाधिकाऱ्यांमार्फत शेतजमिनीत उभारलेले स्क्रॅप यार्ड हटविण्यात येत आहेत, अशीही माहिती मंत्री मोन्सेरात यांनी दिली.

पूजाचे म्युटेशन एका दिवसात नाही; बाबूश

आसगाव घर मोडतोड प्रकरणी विरोधकांनी काही मुद्दे उपस्थित केले होते. बाबूश यांनी महसूल खात्यांतर्गत येणाऱ्या बाबींवर खुलासे केले. पूजा शर्मा हिचे म्युटेशन एका दिवसात मार्गी लागले असल्याचा दावा त्यांनी फेटाळला. २६ सप्टेंबर २०२३ रोजी म्युटेशनसाठी अर्ज करण्यात आला होता. तर ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी तो मार्गी लावण्यात आला. त्यामुळे विरोधकांनी नाहक आरोप करू नयेत, असे बाबूश म्हणाले.