पणजी: प्रादेशिक आराखड्याचा गैरवापर करून गोव्यातील जमिनी परप्रांतीयांना विकण्‍यास काँग्रेस, भाजप आणि गोवा फॉरवर्ड हे तिन्‍ही पक्ष कारणीभूत आहेत. मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत याबाबत गंभीर असतील, तर त्यांनी विधानसभा अधिवेशनात प्रादेशिक आराखड्याबाबत चर्चा करावी आणि सध्‍याचा प्रादेशिक आराखडा रद्द करून नवा आराखडा तयार करावा, अशी मागणी रिव्होल्‍युशनरी गोवन्‍सचे (आरजी) अध्‍यक्ष मनोज परब यांनी केली.
पणजीतील पक्ष कार्यालयात रविवारी घेतलेल्‍या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. काँग्रेस सरकारच्या काळात प्रादेशिक आराखडा तयार करण्‍यात आला. त्‍यावेळी काँग्रेसने विकासाच्‍या नावाखाली अनेक ठिकाणच्‍या जमिनींचे रुपांतर केल्‍याचा आरोप करीत २०१२ मध्‍ये भाजपने काँग्रेसचा पराभव केला.
त्‍यानंतर आराखडा स्‍थगित करण्‍यात आला होता, पण त्‍या सरकारात मंत्री असलेल्‍या विजय सरदेसाई यांनी आराखडा पुन्हा अधिसूचित करून पुन्हा जमिनींचे रुपांतरण करण्‍यास सुरुवात केली. त्‍यानंतर पुन्हा सत्तेवर आलेल्‍या भाजप सरकारने हे सत्र पुढे सुरूच ठेवले आहे. गोव्यातील जमिनी अशाप्रकारे परप्रांतीयांच्‍या घशात जात असतील, तर गोव्‍याचे अस्‍तित्त्‍व राहणार कसे असा सवाल करीत, प्रादेशिक आराखड्याबाबत आरजीचे आमदार विधानसभा अधिवेशनात आवाज उठवणार असल्‍याचेही परब यांनी सांगितले.
प्रादेशिक आराखड्यात विविध कलमे आणून गोव्यातील जमिनींचे रुपांतरण करण्‍यात आमदार विजय सरदेसाईंचाही हात आहे. सध्‍या ते जनतेचे, पर्यावरणासंदर्भातील अनेक प्रश्न मांडत आहेत. सत्तेत असताना त्‍यांना या सर्व गोष्‍टी पूर्ण करता आल्‍या असत्‍या, पण त्यांनी गोव्‍याची लूटच केली. त्‍यामुळे त्‍यांना बोलण्‍याचा अजिबात अधिकार नाही, असेही मनोज परब यांनी नमूद केले.
राज्यातील सरकार जनतेच्या समस्या सोडविण्यात पूर्णतः अपयशी ठरले आहे, सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी सरकारला त्याविषयी जाब विचारला जाईल, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे. आपण आणि राज्याच्या हितासाठी काम करणाऱ्या इतर विरोधी आमदारांनी सरकारच्या कामगिरीची तपासणी करण्याची आणि प्रश्न उपस्थित करण्याची योजना आखली आहे. जमीन रूपांतरित करून सरकार मेगा गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्रोत्साहन देत असल्याने राज्याचा बोजा वाढत असून त्याच्या क्षमतेचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. प्रश्नोत्तर तासाव्यतिरिक्त, आम्ही शून्य तासात सरकारचे लक्ष वेधून घेऊ. अक्षम भाजप सरकार इतके घाबरले आहे की त्यांनी तारांकित (एवएक्यू) प्रश्न अतारांकितकडे हस्तांतरित करण्याचे डाव खेळला आहे, असे युरी आलेमाव यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.