पणजी: प्रादेशिक आराखडा - २०२१ मध्‍ये अनेक त्रुटी आहेत. त्‍याचा फायदा घेऊन राजकारणी कृषी, बागायती, ऑर्चड जमिनी रूपांतरित करीत असून तेथे मोठमोठे प्रकल्‍प उभे राहत आहेत. त्‍याचा मोठा फटका भविष्‍यात राज्‍याला बसणार आहे. त्‍यामुळे गोव्‍याबाहेरील खासगी एजन्‍सीची नेमणूक करून आराखड्यातील त्रुटी दूर करणे आवश्‍यक आहे. शिवाय विरोधी आमदारांनीही येत्‍या पावसाळी अधिवेशनात हा विषय लावून धरण्‍याची गरज असल्‍याचे मत पर्यावरणप्रेमींनी ‘गोमन्‍तक’कडे व्‍यक्त केले.
यासंदर्भात पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर म्‍हणाले, की प्रादेशिक आराखडा हा राज्‍याचा विकास आणि बांधकामांसाठी महत्त्‍वपूर्ण असतो. बांधकामे कुठे आणि कोणत्‍या जागी उभारायची हे हा आराखडा ठरवत असतो, पण राज्‍याच्‍या आराखड्यात अनेक त्रुटी राहिल्‍याने त्‍याचा गैरफायदा घेऊन राजकारणी ऑर्चड, कृषी, बागायती जमिनी रूपांतरित करीत आहेत.
सध्‍या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्‍यात घडणाऱ्या घटनांना याच गोष्‍टी कारणीभूत आहेत. याचा गांभीर्याने विचार करून सरकारने आराखड्यातील त्रुटी दूर करणे आवश्‍यक आहे. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदी काही राज्‍यांमध्‍ये नैसर्गिक आपत्तींमुळे डोंगर खचत चालले आहेत. तेथे दुर्घटना घडून हजारो संसार उद्‍ध्वस्‍त होत आहेत. असे प्रकार गोव्यात घडू नयेत यासाठी प्रादेशिक आराखड्याचा विषय आमदारांनी विधानसभेत उपस्‍थित करणे अत्‍यंत गरजेचे आहे, असेही त्‍यांनी नमूद केले.
प्रादेशिक आराखडा - २०२१ हा अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसून केलेला आहे. स्‍वतंत्र पथक नेमून तसेच राज्‍याच्‍या भविष्‍याचा विचार करून हा आराखडा तयार करण्‍यात आलेला नाही. त्‍याचे अनेक परिणाम सध्‍या राज्‍याला भोगावे लागत आहेत, असे रमेश गावस म्‍हणाले. भविष्‍यात गोव्‍याचा खेळखंडोबा रोखण्‍यासाठी सरकारने जागे होऊन इतर राज्‍यातील खासगी एजन्‍सी नेमून प्रादेशिक आराखड्यात आवश्‍यक त्‍या दुरुस्‍त्‍या करणे गरजेचे आहे. यासाठी आमदारांनी हा विषय विधानसभा सभागृहात मांडणे आवश्‍यक आहे, असेही त्‍यांनी नमूद केले.
प्रादेशिक आराखड्याबाबत पंचायतींनी केलेल्‍या अनेक महत्त्‍वपूर्ण सूचनांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले, पण पंचायतींनीही आपापल्‍या सोयीनुसारच सूचना सादर केलेल्‍या होत्‍या, असे राजेंद्र केरकर म्‍हणाले, तर राज्‍यातील बहुतांश पंचायती भाजपकडे असल्‍यामुळे सरकार त्‍यांच्‍या सूचना विचारात न घेता आपल्‍याला हवा तसाच आराखडा तयार करेल, असे रमेश गावस यांनी स्‍पष्‍ट केले.
प्रादेशिक आराखड्यातील त्रुटींचा राज्‍याला मोठ्या प्रमाणात फटका बसत आहे. आराखड्याचा आधार घेऊन राज्‍यातील जमिनी बेकायदेशीररीत्‍या रूपांतरित केल्‍या जात आहेत. तेथे दिल्लीवाले बंगले उभारत असल्‍यामुळे गोव्‍यातील शेती नष्‍ट होत चालली आहे. येत्‍या २१ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसद अधिवेशनात आपणही यावर आवाज उठवणार असल्‍याचे खासदार विरियातो फर्नांडिस यांनी सांगितले.
३,७०२ चौरस कि.मी. क्षेत्रफळ असलेल्‍या गोव्‍याचा ६०० चौ. कि. मी. भाग पश्‍चिम घाटात येतो. उर्वरित ३,१०२ चौ. कि. मी. पैकी ९६ टक्‍के भाग जलसंधारणाखाली येतो. अशा स्‍थितीत गोव्यात परप्रांतीयांची संख्‍या वाढत चालली आहे. त्‍यामुळे २०५० पर्यंतचा सेंटलमेंट भाग निश्‍चित करून शास्‍त्रीय दृष्‍टीने प्रादेशिक आराखड्यात दुरुस्‍ती करणे आवश्‍यक आहे, असे रमेश गावस म्‍हणाले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
