Vijai Sardesai : प्रादेशिक आराखडा 2031 कायदेशीर प्रक्रिया करून तयार करावा, अशी मागणी आज गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे प्रमुख व आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली. गोवा प्रादेशिक आराखडा 2021 मध्ये गोमंतकीयांच्या जमिनींचे गैरप्रकारे रूपांतर केल्याने त्यांना न्याय देण्यासाठी नगर व शहर नियोजन कायद्यात ‘16-बी’ दुरुस्ती आणण्यात आली होती. नगर व शहर नियोजनमंत्री सोडल्यावर या दुरुस्तीचा दुरुपयोग करण्यात आला, असा आरोप त्यांनी केला.

या दुरुस्तीखाली सुमारे 7700 प्रकरणांत सरकारने प्रायोगिक परवाने दिले आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व या खात्याचे तत्कालीन मंत्री बाबू कवळेकर यांनी सुमारे 2000 कोटींचा घोटाळा केलेला आहे, असेही सरदेसाई यांनी सांगितले.

टीसीपी कायद्यात ‘16-बी’ दुरुस्ती करणारे करते करविते व त्यानंतर ही दुरुस्ती रद्द झाल्यानंतर त्याचे स्वागत करणारे आमदार विजय सरदेसाई अशी टीका होत आहे त्याला उत्तर देताना आमदार सरदेसाई म्हणाले की, 2012 साली भाजप सरकार सत्तेवर आल्यावर काँग्रेस सरकारने अधिसूचित केलेला प्रादेशिक आराखडा 2021 स्थगित ठेवण्यात आला होता. या आराखड्यामध्ये संतुलित गोव्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. भाजप सरकारमध्ये सामील झाल्यावर टीसीपी खात्याचा मी मंत्री होतो. या स्थगित ठेवण्यात आलेल्या आराखड्यामध्ये अनेक गोमंतकीयांच्या वसाहतीमधील जमिनी शेतीमध्ये दाखवण्यात आल्याने त्यांच्यावरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी आराखड्यावरील स्थगिती उठवून ही ‘16-बी’ दुरुस्ती आणण्यात आली होती.

‘नवा प्रादेशिक आराखडा सर्वांना विश्‍वासात घेऊन करावा’

सध्या राज्याला नव्या प्रादेशिक आराखडा 2031 ची गरज आहे. हा आराखडा सर्व घटकांना विचारात घेऊन, हरकती व सूचना मागवून तसेच सर्व खात्यांना विश्‍वासात घेऊन करायला हवा. मंत्र्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करून तो विधानसभेत आणावा. प्रादेशिक आराखडा 2001 नंतर प्रादेशिक आराखडा 2021 करताना मोठ्या प्रमाणात जमिनींचे रूपांतर झाले आहे. गोमंतकीयांना त्यांचे हक्क पुन्हा मिळवून देण्यासाठी मी 2018 मध्ये मंत्री असताना त्यात दुरुस्ती आणली होती, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.