Mission Political Reservation Press: गोव्यातील अनुसूचित जमातीसाठी विधानसभेत जागा राखीव ठेवण्याच्या गोवा सरकारने सादर केलेल्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने जो थंडा प्रतिसाद दिला.

त्यावरून गोव्यातील अनुसूचित जाती मिशन राजकीय आरक्षण गट निराश झाला आहे. त्यामुळे एसटी समाजाने लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याच्या निर्णयावर ठाम राहण्याचे ठरवले आहे.

२ सप्टेंबर रोजी मिशन राजकीय आरक्षण गटाची एक बैठक मडगावात झाली. यात आजी-माजी सरपंच, पंच, जिल्हा पंचायत सदस्य, अनुसूचित जमातीचे नेते उपस्थित होते.

यावेळी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा गंभीरपणे न घेतल्याने तसेच केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा न केल्याने राज्यातील भाजप सरकारच्या विरोधात उपस्थितांनी संताप व्यक्त केला.

विधानसभेत आश्र्वासन देऊनही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कायदा व न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ का नेले नाही, असा सवाल मिशनचे सचिव रूपेश वेळीप यांनी केला.

केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांच्यासमवेत हल्लीच मुख्यमंत्र्यांनी गृहमंत्री व पंतप्रधानांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांच्याकडे आरक्षणाचा मुद्दा का उपस्थित केला नाही, असेही रूपेश वेळीप म्हणाले.

आम्ही घटनेच्या कलम ८२ नुसार जागा पुनर्रचना करण्यास सांगत नाही. आम्ही कलम ३३० व ३३२ नुसार जागांच्या आरक्षणांची मागणी करत आहोत. कायदा व न्याय मंत्रालय या दोन्हीमधील फरक समजून घेण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे.

बैठकीत मंजूर केलेले ठराव

प्रत्येक पंचायतीमध्ये जाऊन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी अनुसूचित जमातीसाठी राजकीय आरक्षणाचा ठराव मंजूर करून घेण्याचा संकल्प करणे

पंचायत स्तरावर बहिष्कार सभा आयोजित करणे. पहिली बैठक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या साखळी मतदारसंघात घेतली जाईल.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी केंद्र सरकारने जागा राखीवतेची अधिसूचना काढली नाही तर लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्यात येईल.