राज्य सरकार डिजिटायझेशनकडे जात असतानाच राज्यातील सर्व नगरपालिकांमध्ये सर्व सेवा ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नगरविकास मंत्री विश्‍वजित राणे यांनी नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन १५ दिवसांत सर्व सेवा ऑनलाईन करण्याचे आदेश दिले आहेत. घरपट्टी भरणे ते इतर सेवा सर्व आता ऑनलाईन होणार आहेत.

मंत्री विश्‍वजित राणे म्हणाले की, आपण कुठलाही नियम विचार करूनच करतो. पूर्ण विचार करून आणि लोकांच्या हिताचा विचार करू मी निर्णय घेतो. नगरपालिका कायद्यात काही दुरुस्त्या आवश्यक आहेत, आणि त्या करण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू आहे. पुढील विधानसभा अधिवेशनात नगरपालिका कायदा दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात येईल.

राज्यातील सर्व नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांसोबत मंत्री विश्‍वजित राणे यांनी बुधवारी बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना नगरसेवकांसोबत राहून काम करण्याची सूचना दिली. तसेच सर्वानी प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन काम करण्याचा सल्लाही त्यांना देण्यात आला. कायद्यात दुरुस्ती करताना पुन्हा एकदा नगरसेवक आणि मुख्याधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त बैठक होणार असल्याचेही मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले.

पालिकांचे चतुर्थीपूर्वी ‘ऑडिट’

मंत्री विश्‍वजित राणे म्हणाले की, सर्व नगरपालिकांमध्ये काही समस्या आहेत. प्रत्येकांच्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत. त्या समस्या जाणून घेऊन सोडविण्यासाठी ऑडिट कारण्याचची आवश्यकता आहे. त्यामुळे लवकरच नागरपालाईकांचे ऑडिट होणार आहे आणि संबंधित समस्यांचे निवारण होणार आहे. चतुर्थीपूर्वी ऑडिट पूर्ण करून नागरपालिकांकडे असलेला वित्त आयोगाचा इतर निधी वापरण्याचे आदेश देखील मंत्र्यांनी दिले.

दक्षिण गोव्यात ‘जीएस मॅपिंग’

जीएस मॅपिंग उत्तर गोव्यात पूर्ण झाले आहे, आणि आता लवकरच दक्षिण गोव्यातील मॅपिंग देखील पूर्ण होणार आहे. त्याचबरोबर नगरपालिकांच्या मास्टरप्लॅन तयार करण्यात आला आहे तर काहीच प्लॅन तयार होण्याच्या प्रक्रियेत आहे. समाजात सुधारणा करण्यासाठी नगरपालिकांनी मास्टरप्लॅन मान्य करावा आणि काही सूचना असल्यास त्या सूचित कराव्या अशी मागणी मंत्री राणे यांनी नागरसेवकांकडे केली.