Goa Mining Case: खाणपट्ट्यांत मानवी वस्त्या, मंदिरे व इतर बांधकामे असल्याने त्या परिसरात खाणकाम करू दिले जाणार नाही. न्यायालयीन खटल्यादरम्यान खाणपट्टाधारकांकडून तसे प्रतिज्ञापत्र घेतले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले. डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा विषय उपस्थित केला होता.

शेट्ये म्हणाले, पोर्तुगीजकाळात खाणपट्टे दिले असे सांगण्यात येत होते. आता सरकारने ५० वर्षांसाठी खाणपट्टे दिले आहेत. लामगाव, शिरगाव, मये, अडवलपाल गावे खाणपट्ट्यात येतात. खाण कंपन्या लोकांना दयामाया दाखवत नाहीत. त्यांना छोट्या छोट्या कामांसाठी खाण कंपन्यांकडून ना हरकत दाखले घ्यावे लागतात.

खाणपट्ट्यांचे सुधारीत सीमांकन करणे शक्य होते ते केले गेले नाही. खाण कंपन्यांचा भर पैसे किती कमावणार यावर असतो. त्यामुळे हा प्रश्न सुटेपर्यंत खाणी सुरू करू नका.

मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट म्हणाले, पूर्वी चूक झाली होती ती आता दुरुस्त करा. खाणपट्ट्यातून मंदिरे घरे वगळेपर्यंत खाणी सुरू करू नका.

आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, शिरगावात केवळ धोंडाची तळी शिल्लक आहे बाकी सारे नष्ट झाले आहे. 80 हेक्टर शेतजमीन व गायरान जमीन खाणीत गेली आहे.

‘कंपन्यांकडून प्रतिज्ञापत्र घेणार’

चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, शिरगावच्या लईराई देवीचा मी भक्त. फक्त जत्रेलाच नव्हे, तर इतर वेळीही तेथे जातो. पूर्वीच्या खाणपट्ट्यांनुसार नवे खाणपट्टे ठेवल्याने सीमांचा प्रश्न तयार झाला आहे. आता खटला न्यायालयात आहे. तेथे जनतेची बाजू सरकार मांडेल आणि कंपन्यांकडून प्रतिज्ञापत्र घेईल. खाणपट्ट्यांचा लिलाव पुकारला तरी कंपन्यांशी अद्याप सरकारने करार केलेला नाही.