डिचोली: कर्नाटकसह महाराष्ट्र सरकारकडून ‘म्हादई’च्या पाण्यावर डल्ला मारण्याचे षड्‌यंत्र सुरूच आहे. याप्रकरणी गोवा सरकारची भूमिका मवाळ असून गोव्याची बाजू प्रवाह प्राधिकरणासमोर भक्कमपणे मांडण्यात येत नाही.

‘कळसा’ची संयुक्त पाहणी करण्यासही टाळाटाळ होत आहे. ‘कळसा’ प्रकल्पाचा गोव्याला फायदा होणार, हा दावा दिशाभूल करणारा आहे, असे मत प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केले.

‘प्रवाह’ची भूमिका पाहता हे प्राधिकरण कर्नाटक सरकारच्या सूचनेनुसार काम करीत असल्याची शंका घेण्यास वाव मिळत आहे. प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या खानापूर येथील लोकांकडून मिळालेल्या माहितीचा हवाला देत मंगळवारी (ता.२२) मुंबईऐवजी बंगळूर येथे झालेल्या प्रवाह प्राधिकरणाच्या बैठकीवेळी गोव्यातील केवळ तीन अधिकारी उपस्थित होते तर कर्नाटकमधील जवळपास तीस प्रतिनिधी उपस्थित होते, असे केरकर म्हणाले.

विर्डी धरण अभयारण्य क्षेत्रात

सिंधुदुर्गातील विर्डी येथील लघु सिंचन प्रकल्प म्हादई अभयारण्य क्षेत्रात येत असून या प्रकल्पाला पर्यावरण आणि वन्यजीव संबंधित ‘ना हरकत’ दाखले मिळवलेले नाहीत. तरीदेखील कर्नाटक सरकारने उपलब्ध केलेल्या निधीच्या बळावर या प्रकल्पाचे काम सुरूच आहे. विर्डी धरणाला असलेला आक्षेप गोव्याकडून मागे घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पातून १.३३ टीएमसी फीट पाणी म्हादई खोऱ्यात वापरणे बंधनकारक आहे. मात्र, त्याला कर्नाटकचा विरोध आहे. एकाच नदीवर जलशुद्धीकरण मिळून तीन-तीन प्रकल्प कोणत्या गणितानुसार उभारण्यात येत आहे, असा प्रश्नही केरकर यांनी उपस्थित केला आहे.