पणजी: म्हादई जलवाटप प्रकरण राज्यात पुन्हा एकदा गाजू लागले असून याला कारणीभूत ‘एनआयओ’ने (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी) सादर केलेला अहवाल आहे. दरम्यान अहवालामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

‘म्हादई कर्नाटकला विकण्याचे षडयंत्र गोव्यात सुरू आहे, असा गंभीर आरोप अहवाल समोर आल्यानंतर रिव्होल्युशनरी गोवन्स चे आमदार वीरेश बोरकर यांनी केला आहे. तसेच भाजप आणि काँग्रेससह संपूर्ण यंत्रणा गोमंतकीयांचे अस्तित्व संपवण्याचा डाव आखत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

वीरेश बोरकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, ‘एनआयओ’ने तयार केलेल्या अहवालात म्हादईचे पाणी कर्नाटकला दिल्यास गोव्याला फारसा परिणाम होणार नाही, असा निष्कर्ष मांडला आहे. हा अहवाल २८ एप्रिल २०२४ मध्ये सादर करण्यात आला असून, आता एक वर्ष उलटून गेले तरी सरकारने यावर कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. त्यांनी आरोप केला की, हा अहवाल सरकारकडून जाणीवपूर्वक दडवला गेला असून, गोमंतकीयांच्या भवितव्यास धोका निर्माण करणारा आहे.

अहवाल का लपवला गेला?

गोव्याचे जलसंपदा मंत्री आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी हा अहवाल जनतेपुढे का मांडला नाही, असा रोखठोक सवाल बोरकर यांनी केला. अहवालाचे निष्कर्ष गोव्यासाठी धोकादायक असूनही तो लपवण्यात आला, हे लोकशाही विरोधी आहे. यासोबतच त्यांनी शास्त्रज्ञांचा निषेध करत, हा अहवाल चुकीचा व पूर्वग्रहदूषित असल्याचा दावा केला.

बिगर गोमंतकीय शास्त्रज्ञांवर संशय

‘आरजी’चे अध्यक्ष मनोज परब यांनी ‘एनआयओ’च्या शास्त्रज्ञांवरही सवाल उपस्थित करत म्हटले की, हे बिगर गोमंतकीय शास्त्रज्ञ आहेत आणि त्यांनी कर्नाटकच्या बाजूने पुरावे तयार करण्याचे काम केले आहे. १९८९ पासून म्हादईचा वाद सुरू असताना ‘एनआयओ’ने आतापर्यंत अभ्यास का केला नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी हे संशोधन अचानक का, आणि कुणाच्या सांगण्यावरून सुरू झाले, याचा शोध घेण्याची मागणी केली.

अहवालामागचा हेतू संशयास्पद!

म्हादईसंदर्भातील सभागृह समितीच्या बैठकीत हा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही, अशी माहितीही बोरकर यांनी दिली. प्रवाह समितीनेही या अहवालावर कोणतीही चर्चा केलेली नाही. त्यामुळे सरकारचे हेतू संशयास्पद वाटत असून, दिल्लीहून वारंवार अहवाल पाठवून गोव्यातील जलसंपत्ती संपवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप बोरकर यांनी केला.