Mhadei Project :

पणजी, म्हादई जलतंटा लवादाने पाणी वाटपासंदर्भात जो निकाल दिला आहे, त्यात गोव्याला २४ टीएमसी पाणी देण्यात आले आहे. गोवा सरकारने म्हादईच्या पाण्यावर ५९ प्रकल्प उभारणार असल्याचे सांगितले आहे.

हे प्रकल्प शक्य तितक्या लवकर उभारणे गरजेचे आहे. जर गोव्याला दिलेला पाण्याचा वाटा योग्य रितीने वापरला नाही, असे आढळल्यास ते राज्यासाठी धोक्याचे ठरणार आहे, अशी भीती माजी मुख्य न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांंनी व्यक्त केली.

‘गोमन्तक टीव्ही’साठी संपादक-संचालक राजू नायक यांनी घेतलेल्या विशेष मुलाखतीत ते बोलत होते. न्या. रिबेलो म्हणाले की, म्हादईच्या पाण्यावर जे ५९ प्रकल्प होणार आहेत, ते सरकारने तात्काळ सुरू करणे गरजेचे आहे. गोव्यात सद्यस्थितीत अनेक ठिकाणी पाणी उपलब्ध नाही. जर हे प्रकल्प झाले तर लोकांना मुबलक प्रमाणात पिण्याचे पाणी मिळेल, तसेच पाणी टंचाईही संपुष्टात येईल.

एकत्रितपणे लढा देणे गरजेचे!

राजकीयदृष्‍ट्या आम्ही लहान असलो, तरी सत्ताधारी, विरोधी पक्ष, पर्यावरण तज्ज्ञ, म्हादईसंदर्भात लढणाऱ्या सर्व बिगर सरकारी संस्था यांनी एकत्रित येऊन लढणे गरजेचे आहे. सर्वांनी एकत्रित बसून प्रत्येक तीन महिन्यांनी आढावा घ्यावा.

राज्यातील अनेक बिगर सरकारी संस्था म्हादई तसेच इतर विषयांवर चांगले काम करत असल्याचे रिबेलो यांनी स्पष्ट केले.

सरकारकडे गांभीर्याचा अभाव

याप्रश्‍नी मी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना पत्र पाठविले असून आमदारांच्या बैठकीतही हा विषय मांडला आहे.

पण सरकारने त्याबाबत गांभीर्य दाखविलेले नाही. मी स्वतः म्हादई लवादाचा अभ्यास केला असून म्हादईचे पाणी २०४८ साली राज्यात कशा स्वरूपात वापरले जाते, यासंंदर्भात म्हादई जलतंटा लवाद पुन्हा आढावा घेणार आहे, असेही न्या. रिबेलो यांनी सांगितले.

म्हादई लवादाच्या निकालात गोवा राज्यातील तापमानवाढ आणि पाण्याच्या क्षारतेसंदर्भात योग्य ती उपाययोजना केली नसल्याचे म्हटले आहे. हे विधान गांभीर्याने घेऊन राज्य सरकारने योग्य ती पावले उचलावीत.

- न्या. फर्दिन रिबेलो.