पणजी : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन केलेल्या म्हादई जलतंटा लवादाला आपला पुढील अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या विनंतीवरून एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तीन राज्यांमध्ये म्हादई नदीच्या पाण्यावरून विवाद आहे.

न्यायालयाच्या आदेशापूर्वी कर्नाटकने या नदीवर कळसा भंडुरा या जागेवर बांध बांधून स्वतंत्र कालवा काढून या नदीचे पाणी वळवले आहे. त्यामुळेच हा वाद वाढला आहे. या नदीच्या पाण्यावर महाराष्ट्र राज्यानेही आपला हक्क सांगितला आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिला असला तरी याबाबतचे इतर विषय प्रलंबित आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या म्हादई जलतंटा लवादाला अहवाल सादर करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत दिली आहे.

दरम्यान गोव्याला मिळालेला म्हादईच्या पाण्याचा वाटा मान्य नाही. लवादासह सर्वोच्च न्यायालयातही हा विषय प्रलंबित आहे. न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर त्यावर जललवाद निर्णय घेणार आहे. ऑगस्टमध्ये 2022 मध्ये या विषयावर सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी दिली आहे.