पणजी : सर्वोच्च न्‍यायालयाने 10 मे रोजी इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी दिलेल्‍या निवाड्यामुळे राज्‍यात होऊ घातलेल्‍या पंचायत निवडणुका जूनमध्‍ये घेणे शक्‍य नाही, असे आज पंचायतमंत्री माविन गुदिन्‍हो यांनी सांगितल्‍याने या निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले आहे. याबाबत राज्‍य सरकारचे कायदेशीर सल्लामसलतीचे काम सुरू आहे. आता या निवडणुका पावसाळ्‍यानंतरच होण्‍याची शक्‍यता आहे. (Mauvin Godinho informed about the possibility of postponing the Panchayat elections)

सर्वोच्च न्‍यायालयाने देशातील इतर मागासवर्गीय उमेदवारांचे आरक्षण ठरवताना नवे निकष ठरवणे गरजेचे आहे, असे म्‍हणत यासाठी स्‍वतंत्र आयोगाची स्‍थापना करून त्‍याच्‍या निरीक्षणाखाली आरक्षण ठरविण्‍यात यावे असा आदेश दिला आहे. त्‍यामुळे मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्राबरोबरच गोव्‍यातील पंचायत निवडणुका घेणे कठीण बनले आहे. कारण आयोगाच्‍या निरीक्षणाखाली आरक्षण ठरविताना त्रिसुत्री राबवावी असेही म्‍हटले आहे.

त्‍यानुसार आरक्षण देताना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय मागासलेपण तपासले जावे. अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांचे आरक्षण 50 टक्क्‍यांपेक्षा जास्‍त असू नये असे निकष लावल्‍याने राज्‍यातील इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण पूर्णत: बदलावे लागणार आहे. यासाठी तीन महिन्‍यांपेक्षा जास्‍त काळ जाऊ शकतो. अशातच मान्‍सून दारावर येऊन ठेपला आहे. त्‍यामुळे राज्‍यातील 186 पंचायतींच्‍या निवडणुका आता पावसाळ्‍यानंतरच होणार हे आता स्‍पष्‍ट झाले आहे.

इतर मागासवर्गींयांसाठी आरक्षणाच्या जागा राज्य इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आयोगानेच ठरवण्याचा आदेश हल्लीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्यातील पंचायत निवडणुकीच्या आरक्षण प्रक्रियेत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यासंदर्भात राज्य महाधिवक्ता यांच्या कायदेशीर मतानुसार पंचायत निवडणूक घेण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे पंचायतीचा कालावधी 19 जून रोजी संपत आहे. त्यापूर्वी निवडणूक होण्याची शक्यता अंधूक बनली आहे.

सहा महिन्‍यांच्‍या आत निवडणुका घ्‍या

पंचायत निवडणूक पुढे ढकलण्यास सरकारचा विचार नाही. निवडणूक जाहीर केल्यानंतर कोणतेही कायदेशीर मुद्दे उपस्थित करण्यात येऊ नयेत यासाठी ही सावधगिरी बाळगण्यात येत आहे. पंचायत निवडणूक जूनच्या पहिल्या आठवड्यात होणार असल्याचे संकेत पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यानी दिले होते. मात्र सध्याची स्थिती पाहता ही निवडणूक वेळेत होण्याची चिन्हे मावळली आहेत. पंचायतीचा कालावधी संपला तरी पंचायतींवर प्रशासकाची नेमणूक करून सहा महिन्यांच्या आत कधीही निवडणूक घेण्याची मुभा आदेशात आहे. त्यामुळे या निवडणुका कायदेशार कारणामुळे वेळेत जर झाल्या नाही तर त्या पुढे ढकलण्याचा पर्याय सरकारकडे आहे.

पंचायत निवडणुकीची प्रभाग फेररचना प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे व प्रभाग आरक्षण प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र ओबीसींच्या आरक्षणाबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आयोगाला दिला आहे. त्यामुळे आयोग ही प्रक्रिया पूर्ण करेपर्यंत आणखी काही वेळ लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर कायदेशीर मत घेण्यासाठी राज्य महाधिवक्ता देविदास पांगम यांच्याशी चर्चा केली जाणार आहे. त्यांचा सल्ला घेतल्यानंतरच पंचायत निवडणुकीची तारीख निश्‍चित केली जाईल. अशी माहिती माविन गुदिन्हो यांनी दिली.