मडगाव : पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो मुख्य आरोपी असलेल्या 4.52 कोटींच्या वीज बिल घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी चालू राहणार की तांत्रिक मुद्द्यावर ही सुनावणी बंद करून सर्व संशयितांना या प्रकरणातून वगळणार या महत्वाच्या मुद्यावर आता शनिवारी 16 जुलै रोजी भ्रष्टाचार विषयक प्रकरणे हाताळणारे दक्षिण गोव्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्हिन्सेंट डिसिल्वा निवाडा देणार आहेत. आज हे प्रकरण सुनावणीस आले असता सरकारी वकील देवानंद कोरगावकर यांनी या प्रकरणातील पोलीस केस डायरी न्यायालयात हजर करण्याची तयारी दाखविली.

यापूर्वी गुदिन्हो यांच्या वकिलांनी हे प्रकरण भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली नोंद झाल्याने या प्रकरणी पोलिसांना पुढील तपास करण्यासाठी प्रथम वर्ग न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही हा तांत्रिक मुद्दा पुढे आणत, या प्रकरणी जे आरोपपत्र दाखल केले आहे तेच बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला होता. आपला मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी मागच्या सुनावणीच्या वेळी गुदिन्हो यांचे वकील अँड. केय डिसोझा यांनी या प्रकरणातील पोलिस केस डायरी न्यायालयात हजर करण्याची मागणी केली होती. यावर सरकारी वकिलांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी आज सुनावणी होती.

या प्रकरणी क्राईम ब्रँचने जे आरोपपत्र ठेवले आहे. त्यानुसार गुदिन्हो काँग्रेस सरकारात वीज मंत्री असताना काही कारखान्यांना अवैद्य मार्गाने वीज बिलात सवलत देत राज्याचे 4.52 कोटींचे नुकसान केले. या प्रकरणी गुदिन्हो यांच्यासह वीज खात्यातील तत्कालीन अधिकारी आणि सवलत मिळालेल्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधीवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली खटला दाखल केला आहे.

मात्र या प्रकरणी एकदा तपास पूर्ण झालेला असताना पुन्हा तपास सुरू करण्यात आला. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखालील प्रकरणी तपासाचे आदेश देण्याचा अधिकार फक्त खास न्यायालयालाच असतो, प्रथम वर्ग न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही. त्यामुळे सर्व संशयितांना आरोपमुक्त करावे अशी संशयितांच्या वकिलांनी मागणी केली आहे.