राज्यातील समुद्रात गस्त घालण्यासाठी आणि एलईडी मासेमारीसह बेकायदेशीर मासेमारीला आळा घालण्यासाठी कायमस्वरूपी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती मत्स्यपालन संचालनालयाने दिली आहे.

(Marine enforcement wing to check illegal fishing receives administrative approval)

याबाबत बोलताना गोवा राज्य मत्स्यव्यवसाय विभाग संचालिक डॉ. शमिला मोंटेरो यांनी सांगितले की, विद्यमान अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशिर मासेमारी करणाऱ्यांवर कारवाई करणे आव्हानात्मक होते. त्यामुळे स्वतंत्र तुकडीची गरज होती, ज्याला मान्यता मिळाली असल्याची माहिती मोंटेरो यांनी दिली.

गोवा फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, ज्यामध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारला मासेमारीसाठी एलईडीसह मासेमारीला बंदी घालणाऱ्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश द्यावेत. असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सागरी अंमलबजावणी शाखा आवश्यक होती ज्याचा फायदा आता राज्याला होऊ शकेल असे ही न्यायालयाने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एलईडी मासेमारी आणि बेकायदेशिरपणे सागरी पर्यावरणाची लुट होऊ शकते यात योग्य ते बदल करत अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी कायमस्वरूपी स्वतंत्र सागरी विभागाची स्थापना केल्याने घातक प्रकार थांबतील असे खंडपीठाने नमूद केले.