मडगाव: मडगाव नगरपालिका मालकीच्या पीटीएस क्रमांक १९०, चालता क्रमांक २७ येथील १३,५९० चौ. मी. भूखंडासंदर्भात कोणताही एकतर्फी आदेश देण्यापूर्वी पालिकेची बाजू ऐकून घ्यावी, यासाठी शॅडो काउंसिल फॉर मडगावचे निमंत्रक सावियो कुतिन्हो यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सोमवारी कॅव्हिएट दाखल केली.

कुतिन्हो यांच्या म्हणण्यानुसार, पालिकेच्या नोंदींमध्ये ही मालमत्ता मडगाव नगरपालिकेच्या नावावर असून, सरकारी नोंदणीकृत मूल्यनिर्धारक महेंद्र काकुले यांनी तिचे मूल्य १४.१२ कोटी रुपये निश्चित केले आहे. १९५२ मध्ये पोर्तारिया क्रमांक ५५६८ आणि पालिकेच्या १८ जून १९५२ रोजीच्या ठरावानुसार ही जमीन बीपीएस स्पोर्ट्स क्लबला केवळ सार्वजनिक क्रीडा उद्देशासाठी देण्यात आली होती. जमिनीच्या वापरात बदल झाल्यास किंवा क्लबचे विघटन झाल्यास मालमत्ता पालिकेकडे परत वर्ग करण्याची अट होती, असा दावा त्यांनी केला.

या जमिनीबाबत कोणतेही लीज डीड किंवा फोरो नसून १९५२ पासून पालिकेला भाडेही देण्यात आलेले नाही, असे कुतिन्हो यांनी म्हटले आहे. क्लबकडून बार व रेस्टॉरंटसह व्यावसायिक उपक्रम सुरू असल्याने क्रीडा उद्देशापासून विचलन झाले असून रिव्हर्टर क्लॉज लागू होतो, असा त्यांचा दावा आहे.

कार्यवाहीला स्थगिती!

जमिनीच्या नोंदींच्या पुष्टीकरणासाठी क्लबने अर्ज केल्यानंतर कुतिन्हो यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. मात्र, आयएसएलआर, मडगावने तो फेटाळल्यानंतर त्यांनी गोवा प्रशासकीय न्यायाधिकरणात अपील दाखल केले. न्यायाधिकरणाने १७ सप्टेंबर रोजी आयएसएलआरमधील पुढील कार्यवाहीला ६ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. पालिका मालमत्तेचे संरक्षण आणि उच्च न्यायालयात एकतर्फी आदेश टाळण्यासाठी कॅव्हिएट दाखल केल्याचे कुतिन्हो यांनी स्पष्ट केले.