सासष्टी: मडगाव ही गोव्यातील अ दर्जाची पालिका असून कामाचा व्याप पाहता दैनंदिन कामकाजावर देखरेख करण्यासाठी तसेच लोकांची कामे वेळेत हातावेगळी करण्यासाठी पूर्ण वेळ मुख्याधिकारी आवश्‍यक आहे. पूर्ण वेळ मुख्याधिकारी असलेले गौरीश शंखवाळकर याची दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदावर तडकाफडकी बदली केली आहे.त्या जागी समाज कल्याण खात्याच्या संचालकपदी असलेले अजित पंचवाडकर यांच्याकडे मुख्याधिकारी पदाचा अतिरिक्त ताबा दिला आहे.

पंचवाडकर यांना समाज कल्याण खात्याच्या कामासाठी नियमित पणजी इथे जावे लागत असल्याने त्यांना पालिकेतील कामावर व कारभारावर लक्ष देता येत नाही. पंचवाडकर हे अधूनमधून पालिकेत येतात. तसेच महत्त्वाच्या फायली पणजीला मागवून घेतात, त्यामुळे पालिकेतील कामाचा खोळंबा होतो असे दिसून आले आहे.

सध्या पालिकेत हातावेगळ्या करण्यासाठी शेकडो फायली प्रतिक्षेत आहेत. ज्यांच्या तक्रारी आहेत त्या प्रकरणांची सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जात असल्याचेही दिसून येते.

मुख्याधिकाऱ्यांच्या झटपट बदल्या

मुख्याधिकारी वारंवार बदलले जात असल्याने देखील कामकाजावर परिणाम होतो तसेच लोकांच्या समस्या योग्य प्रकारे सोडविणे शक्य होत नाही. गौरीश शंखवाळकर यांचा मडगावचे मुख्याधिकारी म्हणून कार्यकाळ केवळ एका वर्षाचा राहिला. त्यांनी जून २०२३ मध्ये मुख्याधिकारी पदाचा ताबा घेतला होता. त्यापूर्वी मुख्याधिकारी पदावर असलेले मानुएल बार्रेटो यांची ऑक्टोबर २०२२ मध्ये नियुक्ती झाली होती. त्यांचा कार्यकाळ केवळ सहा महिन्यांचा होता. त्यानंतर रोहित कदम काही महिन्यांसाठी मुख्याधिकारी राहिले. कदम नंतर आलेले आग्नेलो फर्नांडिस यांचा कार्यकाळ दीड वर्षाचा होता. तत्पूर्वी यशवंत तावडे यांचा कार्यकाळ दहा महिन्यांचा तर नारायण सावंत मुख्याधिकारी म्हणून कार्यकाळ केवळ दोन महिन्यांचा राहिला.

बदल्या राजकीय स्वार्थापोटी : कुतिन्हो

मडगावमध्ये मुख्याधिकाऱ्यांच्या बदल्या राजकीय स्वार्थापोटी केल्या जातात. राजकारण्यांचे ऐकले नाही किंवा राजकारण्यांना हवे तसे निर्णय घेतले नाहीत तर त्यांची लगेच बदली केली जाते असे दिसून आल्याचे सावियो कुतिन्हो यांनी सांगितले. मुख्याधिकारी बदलल्याने नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकास कामांवरही परिणाम जाणवतो. जो नवीन मुख्याधिकारी येतो त्याला त्या आधीची प्रकरणे, नगरपालिकेतील कारभार समजून घेण्यातच वेळ जातो, असे नगरसेवक महेश आमोणकर यांचे म्हणणे आहे.

२८० प्रकरणे निर्णयासाठी प्रलंबित

हल्लीच विधानसभेत नगर नियोजन मंत्री विश्र्वजीत राणे यांनी फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाई यांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले होते की, गत तीन वर्षांत मडगाव नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे सर्वाधिक २८० प्रकरणे निर्णयासाठी प्रलंबित आहेत. या काळात केवळ २७ प्रकरणांचा निकाल लागला. ही नागरिकांची वैयक्तिक प्रकरणे आहेत. त्यावर झटपट निकाल लागणे आवश्यक आहे. पण वारंवार मुख्याधिकारी बदलत असल्याने प्रकरणे हातावेगळी करण्यास विलंब होत असतो असे माजी नगराध्यक्ष तसेच कॉंग्रेस नेते सावियो कुतिन्हो यांचे म्हणणे आहे. मुख्याधिकारी बदलल्याने लोकांच्या तक्रारींचे निवारण होत नाही असे कुतिन्हो सांगतात.