Margao municipal fails to increase revenue and faces online system issues

सासष्टी: मडगाव पालिकेच्या आर्थिक सुबत्तेवर विचार केला, तर ही नगरपालिका गोव्यातील एक श्रीमंत नगरपालिका बनू शकेल. पण येणे वसुलीत येत असलेले अपयश तसेच राजकीय हस्तक्षेप यामुळे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना आर्थिक संदर्भात निर्णय घेताना डगमगावे लागते.

२०२२ साली जेव्हा दामोदर शिरोडकर नगराध्यक्ष बनले, तेव्हा त्यांनी वसुली व प्रशासनात शिस्त व पारदर्शकता याला प्राधान्य देणार, असे म्हटले होते. सुरवातीला २१ दिवसांतच ५२ लाखांची वसुली करण्यात आली. मात्र, ही केवळ सुरवातच ठरली व नंतर वसुली थंडावली. नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत नगराध्यक्षांनी कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी नगरपालिकेला २.५ कोटींची तरतूद करणेही शक्य होत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यावेळी त्यांनी पालिका प्रशासनातील कार्यपद्धतीकडे बोट दाखवले होते.

याच महिन्यात पालिकेने परत एकदा वसुलीसाठी मोहीम सुरू केली. मात्र, त्याला अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे संकेत आहेत. मडगाव मधील ४० ते ५० टक्के व्यापारी कसल्याही परवान्याशिवाय धंदा करतात, असे स्वतः नगराध्यक्ष सांगतात.

माजी नगराध्यक्ष व कॉंग्रेस नेते सावियो कुतिन्हो यांच्या म्हणण्यानुसार राजकीय हस्तक्षेप जास्त होत असल्याने पालिकेची वसुली रखडते आहे. हे सर्व व्यापारी मतदार यादीत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यापासून अधिकाऱ्यांना रोखले जाते, असेही कुतिन्हो यांचे म्हणणे आहे.

मडगावमध्ये नेमके अधिकृत आणि अनधिकृत व्यापारी किती आहेत, याची आंकडेवारी पालिकेकडे नाही. मडगाव नगरपालिकेने गाड्यांना शेवटचा परवाना १९९८ ते २००० च्या सुमारास दिला होता, असे सांगितले जाते. त्यानंतर परवाना देणे बंद आहे. तरीही दर दिवशी एक दोन बेकायदेशीर गाडे रस्त्यालगत दिसतात.

आॅनलाईन सिस्टममध्ये बिघाड नित्याचा!

वसुली व्यवस्थित व पारदर्शक व्हावी म्हणून नगरपालिकेने ऑनलाईन पद्धती अवलंबली आहे, मात्र सिस्टममध्ये नियमित बिघाड होत असतो त्यामुळे ऑनलाईन पद्धतीसुद्धा बिनकामाची होत असते असे काही व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. काही व्यापारी स्वतः नगरपालिकेत शुल्क भरण्यासाठी येतात मात्र बिघाडामुळे त्यांना परत जावे लागते. एकदा परत गेलेला व्यापारी परत फिरकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.