योगेश मिराशी
म्हापसा, दारू पिऊन गाडी चालवणे हा दंडनीय अपराध आहे, असे असताना अनेकजण आजही मद्यपान करून वाहने हाकतात. अशावेळी संबंधितांचा गाडीवरचा ताबा सुटतो आणि अपघात घडतो.
या अपघातांमुळे एखाद्या व्यक्तीचा बळी जातो. यासाठी सरकारने सुधारित मोटर वाहन कायदा विधेयक मंजूर केले. ड्रंक अँड ड्राईव्हच्या दुर्घटनांवर आळा घालण्यासाठी सरकारने कायदा अधिक कठोर केला. त्यानुसार, दारू पिऊन गाडी चालविल्यास १० हजार रुपयांचा दंड आहे. असे असले तरी याची अंमलबजावणी वाहतूक खाते व संबंधित पोलिस यंत्रणांकडून होते का? हा सध्या कळीचा मुद्दा आहे.
यासंदर्भात खासगी बस संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांची गोमन्तकने प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता ते म्हणाले की, सरकारने दारू पिऊन गाडी चालविणाऱ्यांवर कठोर कारवाईसाठी कायद्यात दुरुस्ती करून विधेयक मंजूर केले आहे. कायद्यात शिक्षेची आवश्यक तरतूद तसेच दंडाच्या रक्कमेत वाढ केली आहे. मात्र प्रश्न पडतो की, या कायद्याची खरोखर अंमलबजावणी होते का? एखादी घटना घडल्यानंतर किंवा बळी गेल्यावर तेवढ्यापुरती या कायद्याची सर्वांना आठवण आणि त्यावर चर्चा होते.
आदेशच हवा का...?
मुळात संबंधित यंत्रणांनी सुधारित मोटर वाहन कायदा विधेयकाची कडक स्वरूपात अंमलबजावणी करणे अनिवार्य असते. मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांच्या निर्देशानंतरच शासकीय यंत्रणा सक्रियपणे काम करणार का? मग पोलिस स्थानक आहेत कशाला? मुळात पोलिस प्रशासन स्वतःहून कायद्याच्या चौकटीत अंमलबजावणी करू शकत नाही का?
सुधारित मोटर वाहन कायद्याची अंलबजावणी होते का, हे तपासावे लागेल. तसेच राजकीय दबावापोटी कुणाला सोडले तर जात नाही ना? हे पाहावे लागेल. जोपर्यंत या कायद्यांतर्गत लोकांवर कारवाई केली हा संदेश जात नाही तोवर भीती निर्माण होणार नाही. म्हणून प्रशासकीय यंत्रणांनी स्वतःहून कारवाई करणे गरजेचे.
- सुदीप ताम्हणकर, खासगी बस संघटनेचे सरचिटणीस
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.