म्हापसा: महसूल गळती रोखण्यासाठी, म्हापसा नगरपालिकेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील भाड्याने घेतलेल्या जागेचे सर्वेक्षण, व्यापार परवाना, मोबाईल टॉवर आणि लग्न हॉल आणि इतर कार्यक्रम परिसरांची पडताळणी करणार आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार, गोवा राज्य नागरी विकास एजन्सीने एक सर्वेक्षण केले होते, ज्यामध्ये म्हापसा नगरपालिकेच्या निदर्शनास विविध महसूल गळतींबद्दल आणून देण्यात आले होते. ज्यामुळे नगरपालिका आपला महसूल गमावत होती.

त्यानंतर, म्हापसा नगरपालिकेने त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात सदनिका आणि घरे भाड्याने दिली जातात की नाही हे तपासण्यासाठी आणि पडताळणी करण्यासाठी एक सविस्तर सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून गोवा नगरपालिका कायद्यानुसार पालिकेला एक महिन्याच्या भाड्याच्या स्वरूपात महसूल मिळू शकेल.

भाड्याव्यतिरिक्त, म्हापशामध्ये व्यापार परवान्याशिवाय चालणाऱ्या व्यावसायिक आस्थापनांचे आणखी एक मोठे महसुली नुकसान आहे. सूत्रांनी माहिती दिली की, नगरपालिका अधिकारक्षेत्रात वैध व्यापार परवान्याशिवाय व्यवसाय करणाऱ्या अनेक गाळे आणि इतर आस्थापने आहेत. म्हणूनच, अशा आस्थापनांचे सर्वेक्षण देखील पालिका कर्मचाऱ्यांकडून केले जाईल.

पडताळणी पथकांची नियुक्ती

या संदर्भात, म्हापसा नगरपालिकेने सहा कर्मचाऱ्यांचा एक चमू तयार केला आहे. ज्यांना म्हापसा नगरपालिकेच्या सर्व वॉर्डांचे सर्वेक्षण करण्याचे दैनंदिन काम सोपविण्यात आले आहे. हे पथक घरोघरी जाऊन भाड्याने घेतलेली घरे/फ्लॅट/कार्यालये, व्यापार परवान्यांची पडताळणी, मोबाईल टॉवर्स आणि लग्न हॉल आणि वेगवेगळ्या कार्यक्रमांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इतर परिसरांची माहिती गोळा करेल.

पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, पालिका कर्मचाऱ्यांकडून घरोघरी जाऊन भाड्याने घेतलेल्या जागेची पडताळणी आणि तपशील गोळा केले जातील, व्यापार परवाना, मोबाईल टॉवर आणि लग्न हॉल/कार्यक्रमाशी संबंधित जागेची पडताळणी केली जाईल.

‘अग्निशमन’, ‘प्रदूषण’च्या परवानग्या तपासणार

महसूल गळती होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे ज्यामुळे पालिकेला तोटा सहन करावा लागत आहे, म्हणून आम्ही एमएमसी कर्मचाऱ्यांची चार पथके तयार केली आहेत. ज्यांना सर्वेक्षण करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे आणि आम्ही सर्व रहिवाशांना सर्वेक्षणात सहकार्य करण्याचे आवाहन करतो, असे पलिकेचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले.

त्यांनी पुढे सांगितले की, महसूल गळतीव्यतिरिक्त, पालिकेचे कर्मचारी हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, होमस्टे आणि सीसीटीव्ही देखरेख आणि अग्निशमन आणि प्रदूषण मंडळाकडून एनओसी यासारख्या आवश्यक वैध परवानग्या असलेल्या सर्व पर्यटनाशी संबंधित आस्थापनांची देखील तपासणी करतील.