Goa Sand Mining: रेती परवाने आणखी लांबणार, नव्‍याने जारी होण्‍याची शक्‍यता धूसर; 'सीआरझेड-4'ची आडकाठी

पणजी: गोव्यातील नद्या या ‘सीआरझेड-४’ क्षेत्रात येतात आणि त्या क्षेत्रात रेती उपसा करण्यास परवानगी देता येत नाही, अशी ठाम भूमिका गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने घेतल्याने राज्यातील रेती उत्खननाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या भूमिकेमुळे नजीकच्या काळात खाण खात्याकडून रेती उपशासाठी नवे परवाने जारी होण्याची शक्यता मावळली आहे.

राज्यातील विविध नद्यांमध्ये वाळू उपशासाठी दिलेल्या पर्यावरणविषयक परवानग्यांना ‘गोवा रिव्हर सॅण्ड प्रोटेक्शन नेटवर्क’ या संस्थेने १२ याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजीत कुमार वाजपेयी यांच्या खंडपीठासमोर झाली, तेव्हा ही भूमिका प्राधिकरणाने घेतली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ एप्रिल २०२६ रोजी होणार असून, तोपर्यंत राज्यात रेती उपशावर बंदी कायम राहणार आहे.

रेती काढण्यासाठी परवाने देण्याच्या प्रक्रियेत खाण खात्याने पर्यावरणीय दाखल्यासाठी गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे अर्ज सादर केला आहे. यापूर्वीच्या पर्यावरणीय दाखल्यांमध्ये सीआरझेडचा ‘ना हरकत दाखला’ अनिवार्य नसल्याची अट नव्हती. मात्र, नव्या अर्जावर उत्तर देताना प्राधिकरणाने सीआरझेडचा ना हरकत दाखला अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्यातील नद्या सीआरझेड-४ वर्गात मोडत असल्याने त्या क्षेत्रात रेती उपशास परवानगी देता येणार नाही, अशी भूमिका प्राधिकरणाने घेतली आहे. परिणामी खाण खात्याचा अर्ज प्रलंबित राहिला आहे.

दरम्यान, प्राधिकरणाने राष्ट्रीय हरित लवादासमोर सुरू असलेल्या एका प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना सीआरझेडअंतर्गत येणाऱ्या नद्यांमधून रेती उत्खनन बेकायदा असल्याचे मान्य केले आहे. या भूमिकेमुळे रेती उपशासाठी आवश्यक असलेला ‘ना हरकत दाखला’ मिळण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात आल्याचे मानले जात आहे.ना हरकत दाखल्याशिवाय पर्यावरणीय दाखला मिळणार नाही आणि पर्यावरणीय परवानगीशिवाय खाण खाते परवाने देऊ शकणार नाही, अशी प्रशासकीय कोंडी निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, प्राधिकरणाने राष्ट्रीय हरित लवादासमोर सुरू असलेल्या एका प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना सीआरझेडअंतर्गत येणाऱ्या नद्यांमधून रेती उत्खनन बेकायदा असल्याचे मान्य केले आहे. या भूमिकेमुळे रेती उपशासाठी आवश्यक असलेला ‘ना हरकत दाखला’ मिळण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात आल्याचे मानले जात आहे.ना हरकत दाखल्याशिवाय पर्यावरणीय दाखला मिळणार नाही आणि पर्यावरणीय परवानगीशिवाय खाण खाते परवाने देऊ शकणार नाही, अशी प्रशासकीय कोंडी निर्माण झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने सीआरझेड नियमावलीत दुरुस्ती करून गोव्यासाठी विशेष तरतूद करावी, अशी राज्य सरकारची मागणी आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात मंत्रालयाला दोन वेळा पत्रव्यवहार केला असला, तरी अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे रेती परवान्यांचा प्रश्न लटकला आहे.

देशातील इतर राज्यांमध्ये प्रामुख्याने नदीच्या सुक्या पात्रातून रेती उत्खनन केले जाते. मात्र, गोव्यात बहुतांश नद्या भरती-ओहोटीच्या प्रभावाखाली असल्याने पाण्याखालील पात्रातून रेती काढली जाते. त्यामुळे सीआरझेड नियमांचा अडथळा निर्माण होत असल्याचे राज्य प्रशासनाचे म्हणणे आहे. यापूर्वी अंदमान व निकोबार बेटे यांच्यासाठी विशेष दुरुस्ती करून रेती उपशास मुभा देण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर गोव्यासाठीही नियमांमध्ये बदल करावा, अशी राज्य सरकारची मागणी आहे.

‘एनजीटी’समोर प्राधिकरणाने केले मान्‍य; २३ एप्रिलला पुढील सुनावणी

केंद्र-राज्य समन्वय आवश्यक बांधकाम क्षेत्र, कंत्राटदार आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये रेती टंचाईची भीती व्यक्त केली जात आहे. नियम दुरुस्ती किंवा पर्यायी उपाययोजना न झाल्यास राज्यातील बांधकाम प्रकल्पांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. प्रशासकीय पातळीवरील या गुंतागुंतीतून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र-राज्य समन्वयाची आवश्यकता अधोरेखित होत आहे.

प्राधिकरणाची महत्त्वपूर्ण कबुली

सीआरझेड क्षेत्रात वाळू उपसा करणे, ही प्रतिबंधित क्रिया असल्याची महत्त्वपूर्ण कबुली प्राधिकरणाने लवादासमोर दिल्यानंतर लवादाने रेती उपशावरील अंतरिम स्थगिती पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवली आहे. प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे, की ज्या भागात रेती उपशाचा प्रस्ताव आहे, तो सीआरझेड क्षेत्रात येत असून तिथे अशा प्रकारच्या खाणकामावर बंदी आहे.

५० हजार रुपयांचा दंड माफ : प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास वारंवार विलंब लावल्याबद्दल २८ जानेवारी रोजी लवादाने प्राधिकरणाला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. मात्र, १६ फेब्रुवारी रोजी प्राधिकरणाने बिनशर्त माफी मागत उत्तर दाखल केल्याने लवादाने हा दंड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.