शेती हे कष्टप्रद काम. त्यातच कृषी क्षेत्रात सध्या कामगारांची भासणारी कमतरता, मजुरीत झालेली वाढ या असंख्य कारणांमुळे शेतकऱ्यांना शेतांमध्ये ड्रोनद्वारे खत फवारणीसाठी सहाय्यता मिळावी यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. जेणेकरून कृषिक्षेत्रास आधुनिकतेतून बळकटी मिळेल.

सध्या केंद्र सरकारने चेन्नईस्थित गरुड एअरोस्पेस कंपनीसोबत मिळून शेतकऱ्यांना मजुरांची कमतरता भासत असल्याने व शेतीचा खर्च कमी करण्यासाठी कृषी ड्रोन मशीन विकसित केली आहे. याअंर्तगत, गुरुवारी सायंकाळी म्हापसा येथील बोडगेश्वर मंदिरासमोरील शेतजमिनीत यांत्रिक लागवड कार्यालयाद्वारे शेतकऱ्यांना या ड्रोनची प्रात्यक्षिके दाखवून जागृती केली.

यावेळी म्हापसा शहरासह आजूबाजूच्या परिसरातील शेतकरी हजर होते. या ड्रोन मशीनमधून अवघ्या ५० मिनिटांमध्ये ५० लिटर रासायनिक खतांची फवारणी केली जाऊ शकते. हेच काम पूर्ण करण्यासाठी पाच मजुरांना पाच दिवस लागतात. एक एकरात द्रवरूप खत फवारणीसाठी एक लिटर पाणी लागते.

कृषी ड्रोन हे शेतीच्या आधुनिक साधनांपैकी एक आहे. याचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. शेतकरी जेव्हा शेतात युरिया फवारणीसाठी जातो, अनेकदा पाणी साचलेल्या किंवा चिखलाच्या शेतात उतरावे लागते. कृषी ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या आगमनाने शेतकऱ्यांना अशा कोणत्याही शेतात उतरावे लागणार नाही. याशिवाय मजुरांची टंचाई भासणार नाही. - गॅस्पर फर्नांडिस, शेतकरी नवीन तंत्रज्ञान

ड्रोन हे फवारणीसाठी नवीन तंत्रज्ञान असून शेतकर्‍यांना याचा चांगला फायदा होईल. या ड्रोनला सरकारची ५० टक्के सबसिडी असून, केंद्राची ४० टक्के तर राज्याची १० टक्के सबसिडी मिळेल. इच्छुक शेतकर्‍यांनी नजीकच्या यांत्रिक लागवड कार्यालयात संपर्क साधावा.

कस्टमर सर्व्हिस प्रदाता योजनेअंतर्गत शेतकर्‍याने हा ड्रोन विकत घेऊन नंतर इतर शेतकऱ्यांना हा ड्रोन भाडेतत्त्वावर देऊ शकतात. त्याशिवाय वैयक्तिकरित्या शेतकरी सबसिडीद्वारे हा ड्रोन विकत घेऊ शकतो. भाडेपट्टीवर प्रती हेक्टरसाठी ६ हजार रुपये शुल्क आकारले जाऊ शकते. या ड्रोनची किंमत अंदाजे ६ लाख रुपये आहे.