पणजी: राज्य सरकारच्या पर्यावरण खात्याने तयार केलेल्या कांदळवने व्यवस्थापन आराखडा २०२५मधून पारंपरिक खाजन शेती क्षेत्रांवर कांदळवनांचे झपाट्याने आणि अनियंत्रितपणे वाढत चाललेले अतिक्रमण हे एक गंभीर आणि धोका निर्माण करणारे वास्तव समोर आले आहे. पारंपरिक जलसिंचन प्रणाली आणि सागरी जीवनशैलीवर आधारित या पाणथळ शेतीपद्धतीच्या भवितव्यालाच यामुळे धोका निर्माण झाला आहे.

गोवा हे भारतातील एकमेव राज्य आहे, जिथे खाजन शेती ही पद्धत शेकडो वर्षांपासून प्रचलित आहे. भरती-ओहोटीच्या साह्याने शेती, मत्स्यपालन आणि कोळंबी पालन उपक्रमांवर आधारित ही शेती पूर्वी फलदायी होती. परंतु अलीकडे व्यवस्थापनाचा अभावामुळे ही पद्धत मरणपंथाला लागली आहे.

पर्यावरण खात्याच्या आराखड्यात प्रस्तावित केले आहे, की खाजन क्षेत्रांमध्ये क्षेत्र निहाय कांदळवने विभाग करण्यात यावे. जेथे कांदळवने पारंपरिक शेतीला हानी पोचवत आहेत, तेथे कांदळवन काढण्याची प्रक्रिया वैज्ञानिक पद्धतीने राबवावी. शेती पुन्हा कार्यक्षम करण्यासाठी सांडपाणी नियंत्रण, बंधाऱ्यांचे पुनरुज्जीवन, स्थानिक समित्यांना निधी व प्रशिक्षण द्यावा.

शेवटचा इशारा?

गोव्याच्या किनारपट्टीवर वाढणारे शहरीकरण, बंदरे, हॉटेल्स आणि औद्योगिक प्रकल्प यामुळे पर्यावरणाचे संकट आधीच गडद आहे. अशा वेळी जर खाजण शेतीचा परंपरागत परिसंस्था संरक्षित राखण्यात अयशस्वी ठरलो, तर गोव्यातील शाश्वत शेती, ग्रामीण रोजगार आणि जैवविविधतेच्या मुळावर घाव बसेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

राष्ट्रीय स्तरावर गोव्याची मागणी

उच्चत्तम भरती रेषेची मर्यादा १९९१ पूर्वी बांधलेले बंधारे आणि मानशी यांच्या आधारे स्पष्ट करावी अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवमान मंत्रालयाकडे ही मागणी प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने बंधाऱ्यांपलीकडे खारफुटी/ कांदळवनांनी व्यापलेली जमीन ही गंभीर संवेदनशील क्षेत्र म्हणून वर्गीकृत करावी अशीही मागणी केली आहे.

पर्यावरणाच्या जपणुकीत शेतीचे नुकसान

कांदळवने व्यवस्थापन आराखड्यात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की, "कांदळवनांचे संवर्धन हे पर्यावरणीय दृष्टीने महत्त्वाचे आहे, पण ते सर्व ठिकाणी योग्य असेलच असे नाही. विशेषतः अशा क्षेत्रांमध्ये जिथे पारंपरिक खाजन शेती पद्धती अद्याप अस्तित्वात आहे, तेथे अतिक्रमण रोखण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज आहे."

शास्त्रीय नोंदींनुसार, खाजन शेतीतील जलसंचालनासाठी वापरण्यात येणारे बंधारे आणि पाट हे सर्व पाणी व्यवस्थापन तंत्र कांदळवनांच्या अतिक्रमणामुळे आज बंद पडत आहेत. परिणामी, पावसाचे पाणी साचते, खारटपणा वाढतो आणि पारंपरिक पिके उगवण्याची क्षमताच हरवते.