Mandovi River: म्हादईप्रश्‍नी सरकारने कॅबिनेट व कोअर कमिटीच्या बैठकीत सर्वंकष निर्णय घेणे आवश्यक होते. केवळ ‘भिवपाची गरज ना’ म्हणणे सोपे नाही. केंद्राच्या या निर्णयामुळे राज्याचे न भरून येणारे नुकसान झाले असून राज्य सरकारने लवकरात लवकर कडक पावले उचलली पाहिजेत, असे मत माजी मुख्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी व्यक्त केले.

केंद्र सरकारचा हा दुर्दैवी निर्णय असून गोमंतकीयांना त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील. म्हादईप्रश्‍नी गोव्याचे नेतृत्व कुचकामी असल्याचे सिद्ध झाले. म्हादई नदीचे राज्यातील पात्र 50 किलोमीटर लांबीचे असतानाही आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी गपगुमान केंद्राची भूमिका ऐकून यावे, याची खंत वाटते, अशी संतप्त प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी व्यक्त केली.

गोव्याला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. मी मुख्यमंत्री होतो, तेव्हा गोवा, महाराष्ट्र व कर्नाटक या तिन्ही मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र बसून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने आम्ही त्याला स्पष्टपणे नकार दिला. पर्यावरण तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने हा निर्णय घेणे अपेक्षित होते, असेही पार्सेकर म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांचे बोटचेपे धोरण

केंद्राचे दडपण आल्यानेच इतका गंभीर विषय सहजपणे सोडवला गेला. याचा अर्थ मुख्यमंत्री सावंत यांनी बोटचेपे धोरण स्वीकारले. खरे तर हे दडपण झुगारून देण्याची गरज होती. गेली 20 वर्षे पर्यावरणवादी व तज्ज्ञांनी याबाबत सर्वसमावेशक अहवाल तयार केला होता.

पाणी वळविल्यास त्याच्या दुष्परिणामाची कल्पना वेळोवेळी केंद्राला दिली होती. त्याचा विसर दिल्लीत गेलेल्या नेत्यांना पडला. याचा अर्थ गोमंतकीय जनतेला मुख्यमंत्री गृहीत धरतात असा होतो, अशी खंत पार्सेकर यांनी व्यक्त केली.