पणजी: ‘इनफ इज इनफ’तर्फे मांडवी नदीतील कॅसिनोविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकार आणि कॅसिनो व्यवस्थापनाच्या वकिलांनी याचिकाकर्त्यांच्या हेतूवर तसेच याचिका दाखल करण्यास झालेल्या विलंबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी सरकार आणि ‘कॅप्टन ऑफ पोर्टस्‌’ची बाजू मांडताना याचिकाकर्त्यांनी मांडलेले मुद्दे तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी २८ जानेवारी २०२५ च्या अधिसूचनेचा उल्लेख केला असला तरी ती अधिसूचना प्रत्यक्षात २३ जानेवारी २०२५ रोजी जारी करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्या अधिसूचनेनुसार मांडवीतील कॅसिनो ३१ मार्च २०२७ पर्यंत तेथे राहू शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.

कॅसिनो जहाजाला २० जानेवारी २०२६ रोजी देण्यात आलेली परवानगी ही केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याचे नमूद करत, जोपर्यंत मूळ परवानगीला आव्हान दिले जात नाही तोपर्यंत कोणताही अंतरिम दिलासा देऊ नये, अशी विनंती पांगम यांनी न्यायालयाकडे केली.

महाधिवक्त्यांनी याचिकेच्या वेळेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये नवीन बोटीसंदर्भात पत्र मिळाल्याचे याचिकाकर्ते सांगतात; मात्र त्यांची संस्था जानेवारी २०२६ मध्ये स्थापन झाली. मग स्थापनेपूर्वीच त्यांना हे पत्र कसे मिळाले? ऑक्टोबरमध्येच याचिका का दाखल करण्यात आली नाही? सरकार आणि कॅप्टन ऑफ पोर्टस्‌ने सर्व तांत्रिक बाबी तसेच लोकांच्या हरकतींचा अभ्यास करूनच परवानगी दिली असल्याने यात कोणतीही चूक नसल्याचा दावा त्यांनी केला. दरम्‍यान, या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर मांडवीतील कॅसिनोंचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

न्यायालयाने पुढील दोन दिवसांचे वेळापत्रक स्पष्ट केले. मंगळवारी कॅसिनो व्यवस्थापनातर्फे पुढील युक्तिवाद होणार आहे. तर, बुधवारी २९ रोजी ‘इनफ इज इनफ’ संस्थेतर्फे युक्तिवाद केला जाणार आहे.

कॅसिनो व्यवस्थापनाची भूमिका

मुंबईहून आलेले ज्येष्ठ वकील डेरियस खंबाटा यांनी कॅसिनो व्यवस्थापनाची बाजू मांडली. कॅसिनो येणार असल्याची माहिती आधीपासून असताना याचिका का दाखल करण्यात आली नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर याचिका दाखल करणे हे जनहिताचे स्वरूप धारण करू शकत नाही. याचिकाकर्त्यांनी सध्याच्या अद्ययावत अधिसूचनेलाच आव्हान दिलेले नाही. कारणाशिवाय झालेला विलंब लक्षात घेता ही याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.