पणजी: मांडवी नदीच्या पात्रात उभारण्यात आलेल्या ‘कॅप्टन ऑफ पोर्टस्‌ टर्मिनल’च्या उद्‌घाटनाचा कार्यक्रम ऐनवेळी रद्द झाल्याने चर्चांना उधाण आले आहे. केंद्रीय बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्गमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या हस्ते सोमवारी होणारा हा कार्यक्रम अचानक स्थगित करण्यात आल्याची माहिती बंदर कप्तान खात्याने दिली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, गोवा राज्य सागरी मंडळ (स्टेट मरिटाईम बोर्ड) अद्याप स्थापन न झाल्याने हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आल्याची चर्चा आहे. सागरी किनारपट्टी लाभलेल्या देशातील इतर सर्व राज्यांनी सागरी मंडळे स्थापन केली असताना गोव्यात ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. केंद्र सरकारने याबाबत राज्य सरकारला मुदत संपल्यानंतरही सूचित केल्याचे समजते; मात्र त्यानंतरही प्रक्रियेला अपेक्षित गती मिळालेली नाही.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, बंदर कप्तान खात्याच्या तत्कालीन आणि विद्यमान सचिवांनी सागरी मंडळाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांकडे असावी, अशी नोंद फाईलवर केली होती. मात्र संबंधित फाईल गेल्या दोन आठवड्यांपासून प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते.

ही बाब केंद्रीय स्तरापर्यंत पोहोचल्यानंतर आणि त्यात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याची भावना निर्माण झाल्याने केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांनी उद्‌घाटन कार्यक्रमाला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे, राज्य सागरी मंडळ स्थापन न होण्याबाबत त्यांनी राज्यातील एका मंत्र्याकडून माहिती घेतल्याचेही समजते.

दरम्यान, माजी सनदी अधिकारी एल्विस गोम्स यांनी आज रविवारी ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावर पोस्ट करून ‘भारतीय बंदर कायदा, २०२५’ अंतर्गत १९०८ चा कायदा रद्द झाल्यानंतर बंदर व्यवस्थापनाची जबाबदारी राज्य सागरी मंडळाकडे असणे अपेक्षित असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

सोमवारी उद्‌घाटन होणाऱ्या नव्या इमारतीला ‘कॅप्टन ऑफ पोर्टस्‌’ हे नाव देणे नव्या कायद्याशी सुसंगत ठरणार नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी २०२६ मध्येच मंडळ स्थापनेची मुदत संपल्यानंतरही सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहिले नसल्याचे पुन्हा समोर आले आहे.

इव्हेंट कंपनीचे नियोजन कायम

मांडवी नदीतील जहाजाच्या आकारातील या नव्या टर्मिनलच्या उद्‌घाटनासाठी खात्याने एका इव्हेंट व्यवस्थापन कंपनीची नियुक्ती केली होती. कार्यक्रमासाठी व्यापक तयारी आणि नियोजन करण्यात आले होते. उद्‌घाटन काही पुढे ढकलण्यात आले असले, तरी कार्यक्रमाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सध्या त्याच कंपनीकडे कायम राहणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मंडळ स्थापन करणार : कामत

बंदर कप्तान खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, गोवा मरिटाईम बोर्ड स्थापन करण्याची प्रक्रिया कायद्यानुसार सुरू आहे. सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बंदर कप्तान खात्याचे रूपांतर गोवा मरिटाईम बोर्डमध्ये करण्यात येईल. मंडळ स्थापण्‍यास सरकार गंभीर आहे.