पणजी: विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्यानंतर राज्य सरकारने बहुचर्चित ‘माझे घर’ योजनेच्या अंमलबजावणीला गती दिली आहे. येत्या दहा दिवसांत किमान तीन हजार लाभार्थ्यांना घरमालकी आणि भूरूपांतराच्या सनदा वितरित करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्‍यात आले आहे.

या मोहिमेला गुरुवारी मडगावात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते एका विशेष कार्यक्रमात सुमारे एक हजार लाभार्थ्यांना सनदांचे वितरण करून सुरवात करण्‍यात येत आहे. राज्यात अनेक वर्षांपासून हजारो कुटुंबे विविध कायदेशीर आणि तांत्रिक अडचणींमुळे आपल्या घरांची मालकी अधिकृतपणे सिद्ध करू शकत नव्हती.

काही घरे स्वतःच्या जमिनीवर अनियमितरीत्या बांधण्यात आली होती, तर काही घरे सरकारी किंवा कोमुनिदाद जमिनीवर उभारण्यात आली होती. शिवाय स्वतःच्या जमिनीवर घरासोबत व्यावसायिक वापरासाठी बांधलेल्या इमारती, तसेच १९७५ पूर्वी अस्तित्वात असूनही अधिकृत नोंदी नसलेली घरे अशा विविध प्रकारच्या प्रकरणांचा समावेश या समस्येत होता.

या पार्श्वभूमीवर सरकारने विविध कायद्यांमध्ये आवश्यक दुरुस्त्या करून अशा घरांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा मार्ग मोकळा केला. या सर्व उपक्रमांना एकत्रितपणे ‘माझे घर’ असे नाव देण्यात आले असून, नागरिकांना घरमालकीचा अधिकार आणि आवश्यक भूरूपांतर मंजुरी मिळवून देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या योजनेच्या प्रारंभिक टप्प्यात राज्यातील विविध मतदारसंघांमध्ये जाऊन जनजागृती मोहीम राबवली होती. अनेक नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे योजना अपेक्षित गतीने पुढे सरकत नसल्याची भावना काही ठिकाणी व्यक्त होत होती. त्यामुळे लाभार्थ्यांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

आता विधानसभा निवडणुकीची चाहूल लागत असताना सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीवर विशेष भर दिला आहे. मुख्यमंत्री स्वतः या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून असल्याचे सांगितले जात असून, प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत. येत्या काही दिवसांत राज्यभरातील विविध भागांत सनदा वितरण कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

राजकीय वर्तुळात चर्चा : या योजनेच्या माध्यमातून हजारो कुटुंबांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या घरमालकीच्या प्रश्नावर तोडगा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, निवडणुका जवळ येताच या योजनेला अचानक मिळालेल्या गतीमुळे राजकीय वर्तुळातही चर्चा सुरू झाल्या आहेत. सरकार मात्र ही योजना सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठीच राबविण्यात येत असल्याचा दावा करत आहे.