Mahadayi Water Dispute: म्हादईप्रश्‍नी 16 तारखेला विर्डी-साखळी येथे झालेल्या जाहीर सभेत, केंद्र सरकारने कर्नाटकचा मंजूर केलेला डीपीआर रद्द करावा. अन्यथा गोवा बंद आंदोलन करू, असे गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांनी ठणकावून सांगितले होते. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी सरदेसाईंचे विधान फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. मात्र, त्या घोषणेला 26 दिवस होऊन गेले तरी सरदेसाई अद्याप काहीही बोलले नाहीत.

दुसरीकडे काँग्रेसनेही अमित शहा यांच्या वक्तव्याचे खंडन करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना दिलेली आठवड्याची मुदत शनिवारी संपली आहे. त्यांचाही पुढचा इरादा अद्याप स्पष्ट झालेला नाही.

गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांनी ‘सेव्ह म्हादई सेव्ह गोवा’ या मंचला पाठिंबा देत आपण म्हादई वाचविण्यासाठी त्यांच्याबरोबर राहू, असे जाहीरपणे सांगितले होते. याप्रश्‍नी गोवा बंद करण्याची वेळ आली तर करूया, असेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते.

परंतु आता ही मुदत संपली असल्याने ‘गोवा बंद’ करण्याची हाक देणार कोण? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

भाजपची खेळी..!

साखळीतील ‘त्या’ सभेला काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आप, तृणमूल, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. परंतु या सभेमागे सर्वस्वी सरदेसाई यांचेच कौशल्य असल्याचे भाजपला वाटते. भाजपने विधानसभेत म्हादईप्रश्‍नी सभागृह समिती नेमली. त्यात सर्व विरोधी आमदारांना स्थान दिले आहे. पण सभागृह समितीचा निर्णय

अंतिम राहणार का? हा मूळ प्रश्‍न आहे. समिती जर सदस्यांची मते घेऊन पुन्हा राज्य सरकारला अहवाल देणार असेल, तर ही पळवाट आहे, असे जाणकारांना वाटते.