Mahadayi Water Dispute: 1998 साली तत्कालीन जलसिंचन मंत्री दयानंद नार्वेकर यांना एक दिवस विधानसभेत म्हादईच्या विषयावर चर्चा करावी, असे पत्र लिहिले होते. त्यानंतर 24 वर्षांनी चर्चेसाठी वाट पाहावी लागली.

विधानसभेतील अनेकांना म्हादईचा उगम कुठे झाला आहे, याचे अज्ञान असल्याचे दिसून आले. शिवाय मंत्री व आमदारांना चर्चेच्या निमित्ताने का होईना, म्हादईचा अभ्यास करावा लागला, असे परखड मत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांनी ‘गोमन्तक''शी बोलताना व्यक्त केले.

त्याचबरोबर ही चळवळ खऱ्या अर्थाने लोकचळवळ बनावी, यासाठी आमचा प्रयत्न राहील, असेही त्यांनी सांगितले. गुरुवारी म्‍हादईच्‍या मुद्यावर विधानसभेत चर्चा झाली. या कामकाजावर पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर लक्ष ठेवून होते.

त्यांनी सर्व आमदारांची मते ऐकली. केरकर म्‍हणाले, काहीजणांना म्हादईचा उगम नक्की कुठे झाला, याचे ज्ञानही नसल्याचे दिसून आले.

डीपीआर मागे घ्या!

म्हादईचे पाणी वळविण्यापासून कर्नाटक सरकारला रोखायचे असेल तर कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला मिळालेली मान्यता मागे घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

ही मान्यता रद्द करण्यासाठी जो कोण प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहे, त्यांच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे राहू. कर्नाटक सरकारचा दबाव झुगारून मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय नेतृत्वाशी भांडून हा डीपीआर रद्द करून घ्यायला हवा, असे आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले.

आंदोलनाला पाठिंबा : युरी

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, या सरकारवर आमचा विश्वासच नाही. हा डीपीआर रद्द करून घेण्यासाठी लोकांनीच पुढाकार घेण्याची गरज असून म्हादई बचाव मंचच्या आंदोलनाला आमचा पूर्ण पाठिंबा असेल.

आम्हाला या आंदोलनाला राजकीय रंग द्यायचा नाही. त्यामुळे पक्ष म्हणून वेगळे आंदोलन करण्याऐवजी आम्ही या संघटनेलाच पाठिंबा देण्याची भूमिका घेणार आहोत.

म्हादईविषयीचा आमचा लढा सुरूच राहील. जनजागृतीचा भाग म्हणून बाराही तालुक्यांत मंचच्या वतीने सभा घेतल्या जातील. त्यानंतर गावोगावी पंचायत स्तरावर जाऊन जागृती केली जाईल. त्यातून मजबूत लोकचळवळ निर्माण करण्याचा आणि पुढे ‘गोवा बंद'' करण्याविषयीही महत्त्वाचा निर्णय होईल. - हृदयनाथ शिरोडकर, सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा मंच.