कर्नाटकने म्हादईचे पाणी पळवण्यासाठी विविध क्लृप्त्या लढवत असतानाच आम्ही म्हादईच्या पाण्याचा वापर करतो हे भासवण्यासाठी गोव्याच्या जलसंपदा खात्याने २४ वर्षे जुन्या बृहद आराखड्यावरच भिस्त ठेवली आहे.

या आराखड्यानुसार ६१ ठिकाणी पाणी अडवण्यासाठी उपाययोजना करणे शक्य असताना अंजुणे आणि आमठाणे येथे धरण बांधून नंतरही अनेक वर्षे जलसंपदा खात्याने अशीच घालवली आणि आता गोवा पाण्याचा वापर करत नाही यावर कर्नाटकने न्यायालयीन लढाईत भर देणे सुरू केल्यानंतर सोनाळ आणि नानोडा येथे मोठी धरणे बांधण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. मात्र, ही धरणे प्रत्यक्षात येण्यासाठी आणखी २५ वर्षे लागतील असा खात्याचाच अंदाज आहे.

राज्यातील ७ नद्यांपैकी मांडवी व झुआरी नद्यांनी सत्तर टक्के भौगोलिक क्षेत्र व्यापल्याने त्यांच्या पात्रातील पाण्याचा संचय करण्यावर भर देण्यात आला होता.

त्यानुसार १९९९ मध्ये म्हादई नदीवर कोठे कोठे पाणी अडवण्यासाठी धरणे बांधता येतील याचा आराखडा तयार करून घेतला होता. दोन धरणे बांधल्यानंतर जणू या आराखड्याचा विसर सगळ्यांनाच पडला होता.

म्हादई जलवाटपाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयातून तंटा लवादाकडे पोचल्यानंतर कर्नाटकने गोवा नदीच्या पाण्याचा वापरच करत नाही. पाणी सरळ जाऊन अरबी समुद्राला मिळते यावर भर दिला होता.

त्यानंतर जाग आलेल्या सरकारला या आराखड्याची आठवण झाली आणि कपाटातून तो आराखडा बाहेर काढण्यात आला आणि गेली दोन वर्षे केवळ धरणे बांधणार एवढीच घोषणा ऐकू येत आहे.

मुर्डी खांडेपार येथील बंधाऱ्याला स्थानिकांनी विरोध केला. त्याशिवाय साळ येथे आणखी एक बंधारा बांधण्यात येणार आहे. सावर्डे मिराबाग येथेही बंधारा बांधण्याची शक्यता खात्याकडून पडताळण्यात येत आहे.

येत्या २८ नोव्हेंबरला म्हादई जलवाटप वादासंदर्भातील खटल्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्याआधी पाणी अडवण्यासाठी काही पावले टाकली आहेत हे दर्शविण्यासाठी दस्तावेज तयार करण्यात सध्या जलसंपदा खाते गुंतले आहे.

गोवा पाणी वापरत नाही यावर कर्नाटकची न्यायालयात भर

राज्याला पाण्याची गरज किती?

राज्याला नेमकी किती पाण्याची गरज आहे. याचा अभ्यास आता जलसंपदा खात्याने सुरू केला आहे. पुढील महिन्यात हे खाते २०४७ मध्ये राज्याला किती पाणी लागेल याचा अंदाज अहवालाच्या रूपाने जाहीर करणार आहे.

यासाठी सध्या पाणी वापराचे आकडे संकलित करण्यावर भर दिला आहे. फर्मागुढीच्या गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची मदत त्यासाठी घेण्यात येत आहे.

चरावणेचे भवितव्य दिल्लीत

चरावणे येथील धरणाला राज्य वन्यजीव मंडळाने मान्यता दिली असली, तरी त्या प्रकल्पाला अद्याप राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची मान्यता मिळायची आहे. वनाखालील जमीन इतर कारणांसाठी वळवण्याचा विषय असल्याने त्याबाबत मंडळाचा निर्णय काय असेल यावरच चरावणे धरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

पाच धरणांचे नियोजन

• सोनाळ

• नानोडा

• रिवे  

• मातोजनवाडा

• बोलकर्पे

• निरंकाल

येथे धरण बांधण्याचा खात्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी सारी तयारी अद्याप व्हायची आहे. हे काम २०५० नंतरही सुरू असेल असे खात्यालाच वाटत आहे.

धरणे प्रत्यक्षात येण्यासाठी आणखी २५ वर्षे

म्हादई नदीचे पाणी वाचवण्याविषयी सरकार गंभीर आहे. प्रवाह अधिकारिणीच्या स्थापनेचा पाठपुरावा केला. सर्वोच्च न्यायालयातही आम्ही लढा देत आहोत. म्हादई वाचवण्यासाठी सर्वते प्रयत्न सरकार करत आहे.

- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

राज्याला २०४७ मध्ये ३० अब्ज घनफूट पाण्याची गरज असेल असे गृहीत धरून नियोजन करण्यात येत आहे. सध्या राज्यात १६ अब्ज घनफूट पाण्याचा साठा आहे. त्यात वाढ करून २०२५ पर्यंत हा साठा १८ अब्ज घनफुटापर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. (एक अब्ज घनफूट म्हणजे १ हजार दशलक्ष घनमीटर)

- प्रमोद बदामी, मुख्य अभियंता, जलसंपदा खाते

सरकारला बृहद् आराखड्यातील ११ जलविद्युत प्रकल्पांचा विसर पडला आहे. हरवळे येथील जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प केव्हाच नष्ट झाला. अलीकडेच म्हादईच्या पाण्याचा वापर करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असले, तरी त्यामागे मोठी भांडवली गुंतवणूक हे कारण असू शकते.

- डॉ. नंदकुमार कामत, बृहद् आराखडा समिती सदस्य

तीन धरणांसाठी सर्वेक्षण सुरू

काजूमळ (धारबांदोडा), तातोडी आणि माणकेगाळ येथे धरण बांधण्याला गती देण्याचा जलसंपदा खात्याचा विचार आहे. त्यासाठी सल्लागार कंपन्या नेमण्यासाठी आणि सर्वेक्षणाचे काम पुढे नेण्यासाठी २७ कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली आहे.

याठिकाणी जमीन उपलब्धता, बुडीत क्षेत्र किती असेल. मृद परीक्षण, वनीकरणासाठी पर्यायी जागेची निवड आदी कामे सध्या करण्यात येत आहेत. या धरणांत १२०० हेक्टर मीटर (१ हेक्टर मीटर म्हणजे १० हजार घनमीटर) पाणी साठवले जाणार आहे.