Mahadayi Water Dispute: म्हादईबद्दल केंद्रीय नेत्यांकडे चांगली चर्चा झाली असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणतात. मात्र, त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेतल्यावर कर्नाटक राज्याच्या नवीन डीपीआरला दिलेली मान्यता मागे घेतली का हे स्पष्ट करावे, असे आव्हान गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी दिले आहे.

जर ही मान्यता मागे घेतली नाही, तर गोव्यातील भाजप राजकारण्यांचे केंद्रीय नेते काहीच ऐकून घेत नाहीत किंवा या स्थानिक नेत्यांची केंद्रीय नेत्यांना आपले म्हणणे पटवून देण्याची कुवत नाही हे स्पष्ट होते.

भाजपच्या या डबल इंजिन सरकारमधले गोव्यातील इंजिन बंद पडले आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे, असे सरदेसाई म्हणाले.

जनतेच्या पैशांतून दिल्ली सहल

सध्या जो मुद्दा आहे आणि गोव्यात जे आंदोलन होत आहे तो म्हणजे कर्नाटक राज्याला मिळालेला डीपीआर मागे घेणे हा आहे. दिल्लीला गेलेल्या शिष्टमंडळाला ही मान्यता मागे घेण्यास, केंद्राला राजी करण्यास अपयश आले असेल, तर हा दौरा म्हणजे या थंडीच्या काळात जनतेच्या पैशांनी केलेली दिल्ली सहल एव्हढेच त्याला म्हणता येईल, असेही ते म्हणाले.

लोकांची ताकद सोमवारी कळेल

म्हादईबद्दल केंद्रात जाऊन तोडगा काढणे हे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना शक्य होणार नाही याची आम्हला आधीच जाणीव होती. त्यामुळे आम्ही त्यांच्याबरोबर दिल्लीला गेलो नाही. त्यांनी आम्हाला तिथे नेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी प्रतिक्रिया आपचे बाणावली आमदार व्हेंझी विएगस यांनी व्यक्त केली.

म्हादई प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री कुचकामी ठरले आहेत. जनतेचा प्रभाव आणि ताकद किती याची आहे याची जाणीव सोमवारी 16 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांना नक्कीच येईल, असे ते म्हणाले.