म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याला केंद्र सरकारने कर्नाटकला मान्यता दिल्यानंतर सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रीमंडळाची बैठक बोलावली होती. यावेळी म्हादईप्रश्नी बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले. याबाबतची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत मंत्री उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, काही दिवसांपूर्वी आपण दिल्लीत होतो. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत म्हादईबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही तर गोव्यातील खाण व्यवसायसंदर्भात त्यांना माहिती दिली. डीपीआर या विषयावर कायदेशीर अभ्यास करत आहे. केंद्राकडे जल व्यवस्थापन अधिकारिणी स्थापन्याची मागणी यापूर्वीच करण्यात आली आहे. ही सुनावणी येत्या ५ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात येणार आहे. म्हादईच्या लवादाला गोवा व महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आमदार विजय सरदेसाई जाणीवपूर्वक लोकांची दिशाभूल करत असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी आरोपाचे खंडन केले.

"बेकायदेशीररित्या म्हादईचे पाणी वळवण्याच्या कर्नाटकच्या कृत्याला आमचा विरोध कायम राहणार आहे. केंद्र सरकारने म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याला दिलेली मंजुरी मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करणार आहोत. तसेच वन्यजीव कायद्याचे उल्लंघन प्रकरणी गोवा सरकारतर्फे कर्नाटक सरकारला नोटीस पाठवण्यात येणार आहे.

पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी जल नियोजन प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करणार आहे. गरज पडल्यास सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार. आज सायंकाळी होणाऱ्या आमदारांच्या बैठकीत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला कधी न्यायचे याबाबतचा निर्णय आज संध्याकाळी घेण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

गोवा टॅक्सी अॅपला राज्य मंत्रीमंडळाची मान्यता देण्यात आली आहे. अॅपमध्ये सहभागी होणाऱ्यांना पुढील 2 वर्षे कोणताही टॅक्स भरावा लागणार नाही आहे अशीही माहिती यावेळी देण्यात आली.