कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या चुकांमुळे लवाद व न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये मडगाव पालिकेला गरजेपेक्षा जास्त म्हणजे कोट्यवधींचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. काही प्रकरणे वीस वर्षांपूर्वींचीही आहेत. काही प्रकरणे कौन्सिलच्या किंवा नगराध्यक्षांच्या लक्षात आणूनही देण्यात आलेली नाहीत.

या सर्व प्रकरणांच्या चौकशीसाठी व दोषींवर कारवाईसाठी किंवा रक्कम वसुलीसाठी पालिका प्रशासन संचालनालयाला पत्र पाठवून एका निवृत्त न्यायाधीशाच्या नियुक्तीची मागणी करण्यात येणार आहे,अशी माहिती नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर यांनी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली.

बैठकीतही अवाढव्य खर्चाच्या मुद्द्याबद्दल गरमागरम चर्चा होऊन आरोप प्रत्यारोपही झाले. नगरसेवक रवींद्र नाईक यांनी ग्रुप कन्स्ट्रक्शनने बांधलेल्या गांधी मार्केटचा विषय उपस्थित केला. १ जून १९९६ रोजी पालिका त्या कंपनीला ७. ४६ लाख रुपये देणे होती. आता न्यायालयाने २१.२३ लाख रुपये भरायला सांगितले आहे. म्हणजे पालिकेला जास्तीचे १३.७७ लाख रुपये भरावे लागणार आहेत.

ही बाब गंभीर असून कुठल्याही फाईली आपल्याशी चर्चा केल्याशिवाय कौन्सिलच्या बैठकीत मांडल्या जाऊ नयेत, असा आदेश नगराध्यक्षांनी दिला. सोमवारपासून सर्व विभागांची चौकशी सुरु केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

सगुण नायक यांनी तांत्रिक विभागातील फाईली लेखा विभागात किंवा नगराध्यक्षांकडे पोहोचण्यास उशीर का लागतो, अशी विचारणा केली.

घनःश्याम शिरोडकर म्हणाले, खटल्यांसाठी ११ लाखांची तरतूद आहे. मग पालिका कोटी रुपये खर्च कसा करते.

नगराध्यक्ष नालायक ः शिरोडकर

पत्रकारांशी बोलताना नगरसेवक घनःश्याम शिरोडकर यांनी नगराध्यक्ष व सत्ताधारी मंडळ नालायक असल्याचा आरोप केला. याच नगराध्यक्षांच्या कारकिर्दीत पालिका आर्थिक घबाडघाईस आली आहे. पालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नगराध्यक्षांचा वचक नाही. गेल्या ११ महिन्यात पालिका लवाद व न्यायालयीन खटल्यांसाठी केवळ पैसेच भरत आहे.

नैराश्यामुळे घनःश्यामचे आरोप ः नगराध्यक्ष

नगराध्यक्ष म्हणून माझे काम मी चोख बजावत आहे. मी सुमारे एक कोटींवर वसुली केली आहे. सध्या जे खटले आहेत, ते माझ्या कारकिर्दीतील मुळीच नाहीत. काही प्रकरणे घनःश्याम शिरोडकर दोनदा नगराध्यक्ष होते, तेंव्हाची आहेत. तेव्हा त्यांनी ही प्रकरणे का सोडवली नाहीत, असा प्रश्र्नही नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर यांनी उपस्थित केला.

असा बसतोय पालिकेला फटका

सार्वजनिक बांधकाम खात्याने २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एकरकमी वसुली अंतर्गत ४६.९० लाख रुपये भरण्यास सांगितले होते. पण पालिकेच्या लेखा विभागाने ही फाईल अडवून ठेवली. आता न्यायालयाने हे प्रकरण सामोपचाराने मिटवा किंवा १ कोटी ७ लाख ६९ हजार रुपयांचा भरणा करा,असे सांगितले आहे. त्यामुळे पालिकेला ५२ लाखांचा फटका बसेल. या प्रकरणी तोडग्यासाठी नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी व नगरसेवक घनःश्याम शिरोडकर व सगुण नायक यांची एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोलमोरोड रस्त्यासाठी २.७३ कोटीचा भरणा न्यायालयात या पूर्वीच केला आहे. दत्ताराम ओंसकर यांना ९ लाखांऐवजी पालिकेला सुमारे १४ लाख रुपये म्हणजेच ५ लाख रुपये ज्यादा द्यावे लागतील, यावरही नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला.