Margao News: मलनिस्सारण व सांडपाणी जोडणी न घेता ते नाल्यातून साळ नदीत सोडलेल्या मडगाव पालिका क्षेत्रातील 140 घरमालक व 37 व्यावसायिक आस्थापने मिळून 177 जणांना पालिकेने कारणेदाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.

त्या नोटिशीनुसार 15 दिवसांत मडगाव पालिका व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोणती कारवाई केली याचा अनुपालन अहवाल सादर करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने देऊन पुढील सुनावणी 3 एप्रिलला ठेवली आहे.

मडगाव पालिका क्षेत्रातील काही घरमालकांनी व आस्थापनांनी मलनिस्सारण व सांडपाण्यासाठी जोडण्या न घेता त्याचे पाईप तेथील नाल्यात सोडले होते व या नाल्यातून हे घाण पाणी साळ नदीत पोहोचत असल्याची जनहित याचिका आंतोनिओ आल्वारिस यांनी सादर केली होती. यासंदर्भात खंडपीठाने मडगाव पालिकेला नोटीस बजावून उत्तर देण्यास सांगितले होते.

पालिकेने आज खंडपीठात अहवाल सादर केला, त्यानुसार अगोदर १४९ जणांना नोटीस बजावली व त्यानंतर आणखी २८ जणांना नोटिसा बजावल्याची माहिती दिली. एकूण १७७ जणांना बजावण्यात आलेल्या नोटिशीमध्ये ३७ व्यावसायिकांचा समावेश आहे.

ज्यांना पालिकेने नोटीस बजावली आहे, त्या व्यावसायिक आस्थापनांकडून मलनिस्सारण व सांडपाणी नाल्यात सोडण्यात येत आहे. त्या पाण्याचा नमुना घेऊन तपासणी केली. या तपासणी अहवालानुसार कारवाई केली जाईल, अशी माहिती मंडळाच्या वकिलांनी गोवा खंडपीठाला दिली.

ज्यांना कारणेदाखवा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत, त्या पंधरा दिवसात निकालात काढण्यात येतील. काहींनी अर्ज केले आहेत, तर काहींनी सांडपाणी सोडणे बंद केले आहे, अशी माहिती पालिकेने खंडपीठाला दिली.

15 दिवसांत कारवाई करा

नाल्यातून साळ नदीत मलनिस्सारण व सांडपाणी सोडणे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे त्या परिसरातील लोकांना उपद्रव होत असल्याने पंधरा दिवसांत योग्य ती कारवाई करावी असे तोंडी निरीक्षण खंडपीठाने केले आहे.