मडगाव : गोवा मुक्ती सुवर्ण महोत्सवानिमित्त सरकारने महसूल मिळवून देणारा खास प्रकल्प उभारण्यासाठी मडगाव पालिकेला दिलेला तीन कोटींचा निधी तब्बल 11 वर्षे खर्च न करता तसाच ठेवल्याने तो आता परत करण्याची नामुष्की पालिकेवर ओढवली आहे.

प्रत्यक्षात या निधीतून जुन्या मासळी बाजार जागेत बहुमजली पार्किंग प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. त्यातून महसूल प्राप्तीबरोबरच शहरातील पार्किंग समस्याही सुटली असती.

त्यानुसार गत म्हणजे 2015 मधील पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर घाईगडबडीत या प्रकल्पाचा शिलान्यासही केला. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या मंडळाने सर्व सोपस्कार पूर्ण केले. पण प्रथम जीएसटी व नंतर अन्य कारणास्तव निविदा प्रक्रिया लांबली. नंतर दोनदा निविदा मागविल्या; पण प्रतिसाद न मिळाल्याने पालिकेने हा प्रकल्प ‘जी सुडा’कडे सोपवण्याचे ठरवले. तेवढ्यातच पालिका प्रशासनाने तो निधी परत करण्याची सूचना केल्याने पालिकेच्या मनसुब्यांवर विरजण पडले आहे. पालिका प्रशासनाने एका संदेशाद्वारे हा निधी परत करण्याची सूचना पालिकेला केली आहे. 2011 मध्ये हा निधी मिळाला होता आणि पालिकेने तो बँकेत ठेवला होता. आतापर्यंत त्यावर दोन कोटी रुपयांचे व्याज जमा झाले असून ते पालिकेकडे ठेवायचे, की तेही मुद्दलासोबत परत करायचे, असा प्रश्न पालिकेला पडला आहे.

मडगाव पालिकेने ताज्या बैठकीत बांधकाम, ट्रेड परवाने, बदल्या यांसह सर्व महत्त्वाच्या विषयावरील फाईल्स थेट नगराध्यक्षांना सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्याचा ठराव संमत केला. त्यामुळे लोकनियुक्त पालिका मंडळ आणि सरकार नियुक्त मुख्याधिकारी यांच्या अधिकार कक्षेबाबत नव्याने वाद निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. तेवढ्याने भागले नाही तर प्रभागात तपासणीसाठी जाताना अधिकाऱ्यांनी प्रभाग नगरसेवकांनाही सोबत घ्यावे, असा निर्णयही या बैठकीत घेतला. नगराध्यक्ष लिंडन परेरा यांनी या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले, तर मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडिस यांनी आपण ‘डीएमए’चा सल्ला घेणार असल्याचे सांगितले.