यंदाच्या शैक्षणिक वर्षी प्रथम वर्ष बीएएलएलबी प्रवेश घोटाळाप्रकरणी गोवा विद्यापीठाने जी-सीएलएटी २०२३ प्रवेश परीक्षा रद्द करण्याची जारी केलेली अधिसूचना मागे घेतल्याने व गोवा सरकारने ३० जागा वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासंदर्भातचा गुंता सुटला आहे.

त्यामुळे विद्यापीठाच्या अधिसूचनेला साळगावकर कायदा महाविद्यालयात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यानी आव्हान दिलेली याचिका आज मागे घेण्याच्या परवानगीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मान्यता देत याचिका निकालात काढली.

गोवा विद्यापीठातर्फे जुन्या पद्धतीप्रमाणे ६ ऑगस्ट रोजी प्रवेश परीक्षा घेऊन ८ ऑगस्ट २०२३ रोजी निकाल जाहीर केला जाईल, अशी अधिसूचना काढली होती. ही अधिसूचना विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी आहे. जो प्रवेश परीक्षेत घोटाळा झाला आहे त्याच्याशी विद्यार्थ्यांचा काही संबंध नाही. त्यामुळे गोवा विद्यापीठाची ही अधिसूचना रद्द करण्याची विनंती याचिकेत केली होती.

यावर गेल्या २६ जुलैला सुनावणी झाली तेव्हा गोवा विद्यापीठाने ही अधिसूचना जैसे थे ठेवून पुढील सुनावणीवेळी त्यावर तोडगा काढू असे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार ही अधिसूचना रद्द करण्यात आल्याचे आज गोवा खंडपीठाला माहिती दिली.

शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकर यांनी गोवा विद्यापीठाला पत्र पाठवून बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवाने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी ३० जागा वाढवण्यास परवानगी दिली आहे. हा प्रवेशाचा गुंता सोडवण्यासाठी त्या ३० पैकी २० जागा साळगावकर कायदा महाविद्यालयासाठी तर १० जागा कारे कायदा महाविद्यालयासाठी वाढवण्यात आल्या आहेत.

त्यामुळे गोवा विद्यापीठाने जारी केलेली अधिसूचना रद्द करावी. साळगावकर व कारे कायदा महाविद्यालयासाठी प्रथम वर्ष बीएएलएलबी प्रवेशासाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशात कोणताही बदल न करता नव्याने प्रवेशाची गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येईल.

ही यादी जुन्या पद्धतीप्रमाणे तयार करण्यात येणार असून त्यासाठी ५० टक्के १२वीमध्ये मिळालेले गुण व ५० टक्के प्रवेश परीक्षेत मिळालेले गुण विचारात घेतले जाणार आहे. ही प्रक्रिया उच्च शिक्षण संचालनालय करणार आहे.

या नव्या प्रवेश यादीवर आधारित ज्यांना प्रवेश मिळालेला नाही त्यांनाही सामावून घेतले जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने कोणावरही अन्याय न होता हा प्रश्‍न सुटणार आहे, असे त्या पत्रात नमूद करण्यात आले होते ते आज गोवा खंडपीठासमोर सादर करण्यात आले. २

सुवर्णमध्याशी सहमत!

सरकारने पाठवलेल्या पत्राच्या आधारावर जी-सीएलएटी प्रवेश परीक्षा रद्द करण्याची जारी केलेली अधिसूचना मागे घेण्यात येत आहे. साळगावकर व कारे कायदा महाविद्यालयाच्या मदतीने उच्च शिक्षण संचालनालय प्रथम वर्ष बीएएलएलबी अभ्यासक्रमासाठी निवड करण्याची विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे.

यासंदर्भातची अधिसूचना विद्यापीठाने काढली ती खंडपीठाला देण्यात आली. याचिकादारानेही सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने काढलेल्या सुवर्णमध्याशी सहमत असल्याने ही याचिका मागे घेत असल्याचे गोवा खंडपीठाला सांगितले.