मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी दिलेल्या वेतनवाढीच्या निर्देशांची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारच्या मुख्य सचिवांकडून उत्तर मागितले आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 229 अन्वये वेतनश्रेणी सुधारित करण्यासाठी जारी केलेल्या सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गट अ आणि ब सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठांसाठी या निर्देशांचे पालन केले, तर गोवा सरकारने गोवा खंडपीठासाठी निर्देश नाकारले, अशी तक्रार अर्जदाराने केलीय. तसेच, अंमलबजावणी करण्यासाठी गोवा सरकारला निर्देश देण्याची मागणी अर्जदारांनी केली.

'नियम राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 229 द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या वापरात उच्च न्यायालयाच्या हितासाठी बनवले गेले आहेत. तथापि, हे नियम सरन्यायाधीशांच्या अधिकाराखाली बनवले गेले आहेत. हे नियम गोवा सरकारला सादर केलेल्या नियमांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहेत,' असे कोर्टाने म्हटले.

या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, न्यायालयाने गोव्याच्या मुख्य सचिवांना भारतीय संघ विरुद्ध एस.बी. वोहरा यांच्या निर्णयामध्ये स्थापन केलेल्या कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचे सांगत वैयक्तिक स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत.

गोवा सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय, गोवा यांच्यासमोर रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे.