Goa SIT Investigates 51 Land Grab Cases Involving Government Officials & Mafia

पणजी: जमीन हडपप्रकरणी भू-माफिया व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बोगस दस्तावेज तयार करून मूळ जमीनमालकांच्या जमिनी बळकावल्याप्रकरणीचे ५१ गुन्हे गेल्या सहा वर्षांत नोंद झाले आहेत. विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) या गुन्ह्यांची चौकशी करण्यात येत आहे. आतापर्यंत ६ प्रकरणांमध्ये न्यायालयात (Court) आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. या गुन्ह्यात अटक केलेल्या ४२ संशयितांपैकी ६ जण सरकारी अधिकारी होते. या निलंबित केलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी दोघांचे निधन झाले, एकजण पुनर्सेवेत रुजू झाला आहे तर तीनजण अजूनही निलंबनाखाली आहेत.

राज्यात जमीन बळकाव प्रकरणीच्या तक्रारी २०१९ सालपासून नोंद होऊ लागल्या होत्या. २०१९ मध्ये १ क्राईम ब्रँचमध्ये, २०२० मध्ये ६ त्यात म्हापसा पोलिसांत ५ व पेडण्यामध्ये १, २०२१ मध्ये ४ तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी फातोर्ड्यात २ तर वाळपई व म्हापशात प्रत्येकी १ तक्रारीचा समावेश होता. या तीन वर्षांत या प्रकरणांचा तपास कूर्मगतीने सुरू होता.

ही प्रकरणे सरकारी दरबारी पोहोचल्यावर त्यांच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन केल्यावर २०२२ मध्ये २७ प्रकरणे नोंद झाली. त्यापैकी म्हापशात (Mapusa) १०, पर्वरीत १ तर एसआयटीकडे १६ तक्रारींचा समावेश होता. २०२३ मध्ये एसआयटीकडे ५ व पर्वरीत १, २०२४ मध्ये एसआयटीकडे ३, पर्वरीत ३ तर फोंड्यात १ प्रकरणाचा समावेश होता. त्यानंतर पोलिस स्थानकात नोंद झालेल्या २२ तक्रारी एसआयटीकडे वर्ग केल्या होत्या.

दस्तावेज पडताळणीस लागतो वेळ

गेल्या सहा वर्षांत (२०१९-२०२४) दाखल झालेल्या ५१ जमीन हडप प्रकरणीच्या गुन्ह्यांपैकी ५ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्रे न्यायालयात दाखल केली आहेत. ती २०२० मधील १ तर २०२२ मधील ४ आहेत. उर्वरित ४६ प्रकरणांचा तपास सुरू आहे. काही तक्रारींबाबत मामलेदार कार्यालयातून बळकावलेल्या कथित जमिनीसंदर्भात दस्तावेज मिळण्यात उशीर होत आहे. दस्तावेज पडताळणीस वेळ लागत असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली.