पणजी : शिरगाव येथील श्री देवी लईराईच्या आगामी वार्षिक जत्रेमध्ये भाविकांच्या सुरक्षेसाठी आणि गर्दीच्या नियोजनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने हस्तक्षेप केला आहे. गेल्या वर्षी (२०२५) जत्रेत झालेल्या चेंगराचेंगरीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला कडक सुरक्षा उपाय योजण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती अमित एस. जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर गणेश गावकर व अन्य तिघांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारने यासंदर्भात घेतलेले निर्णय, ठराव आणि बैठकींचे इतिवृत्त ६ मार्च २०२६ पर्यंत न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले आहे.

गेल्या वर्षीच्या या दुर्दैवी घटनेत ६ भाविकांचा मृत्यू झाला होता, तर ८० हून अधिकजण जखमी झाले होते. या घटनेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने प्रशासनाला यंदाच्या जत्रेसाठी ठोस कृती आराखडा सादर करण्यास सांगितले आहे.

या सुनावणीदरम्यान महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अशा दुर्घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी सरकारने आधीच अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांचा तपशील अधिकृतपणे मांडण्यासाठी त्यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. त्यानुसार न्यायालयाने राज्य सरकारला १० मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास मुदत दिली आहे.

देवस्थान समितीबाबत ४ मार्चला सुनावणी

देवस्थानच्या विद्यमान व्यवस्थापन समिती बरखास्तीबाबतची तक्रार प्रशासकांकडे प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणावर ४ मार्च २०२६ रोजी प्रशासकांकडे सुनावणी होणार असून, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्या सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. जगन्नाथ मुळगावकर यांनी बाजू मांडली.