फोंडा: सरकारने कुशावती हा गोव्याचा तिसरा जिल्हा घोषित करून धारबांदोडा तालुका या जिल्ह्यात समाविष्ट केल्याने तालुक्यात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही नागरिक व स्थानिक प्रतिनिधींनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, तर काहींनी राजकीय फायद्यासाठी घेतलेला निर्णय असल्याचा आरोप करत विरोध दर्शविला आहे.

काँग्रेस पक्षाचे धारबांदोडा तालुका पदाधिकारी जयेश पाटील यांनी तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीला विरोध दर्शविताना हा निर्णय बेकायदेशीर कामे जलदगतीने करण्यासाठी आणि आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भाजपच्या फायद्यासाठी घेतल्याचा आरोप केला. गोवा लहान राज्य असल्याने दोन जिल्हे पुरेसे होते, तिसऱ्या जिल्ह्याची आवश्यकता नव्हती, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सावर्डे जिल्हा पंचायत सरपंच चिन्मयी नाईक यांनी मात्र कुशावती जिल्ह्याचे स्वागत करत हा जिल्हा सर्वसामान्यांसाठी उपयुक्त ठरेल, असे मत व्यक्त केले.

मोलेचे माजी सरपंच सुहास नाईक यांनी सांगितले की, तिसरा जिल्हा व्हावा अशी मागणी स्वर्गीय रवी नाईक यांनी विधानसभेत मांडली होती. सरकारने ती मागणी पूर्ण करत कुशावती जिल्हा नामकरण केले असून, जिल्हा कार्यालय केपे येथे होणार असल्याची घोषणाही केली आहे. ग्रामीण भागातील गावे मोठ्या प्रमाणावर या जिल्ह्यात येत असल्याने ग्रामीण जनतेला फायदा होईल.

मात्र, साकोर्डा गावातील समाजकार्यकर्ते नीलेश मापारी यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवत हा जिल्हा लोकांसाठी डोकेदुखी ठरणार असल्याचे सांगितले.

जिल्हा बदलामुळे सर्व कागदपत्रे पुन्हा बदलावी लागणार असून नागरिकांना अनेकदा सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. यापूर्वी १२ वा तालुका जाहीर झाल्यानंतरही अशीच अडचण आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

धारबांदोडा तालुक्यातील अनेक नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले, तरी काही माजी सरपंचांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर हा जिल्हा भविष्यात नुकसानकारक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली. एकूणच कुशावती तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्णयामुळे धारबांदोड्यात ‘कभी खुशी कभी गम’ अशी स्थिती दिसून येत आहे.

वेळ व इंधन खर्चाची बचत

कुळे-शिगाव सरपंच गोविंद शिगावकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, यापूर्वी मडगाव येथे जावे लागत असल्याने ४० ते ५० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागत होता. आता जिल्हा कार्यालय केपे येथे असल्याने अंतर कमी होईल, वेळ व इंधन खर्चाची बचत होईल तसेच सरकारी कामकाज अधिक वेगाने होईल.