देशात पुन्हा एकदा समान नागरी संहितेची चर्चा जोर धरु लागली आहे. उत्तराखंडनेही UCC तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. भाजप शासित अनेक राज्ये समान नागरी संहितेचे समर्थन करत आहेत. गोव्याप्रमाणे समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत राज्ये बोलत आहेत. मात्र, 150 वर्षांहून अधिक जुन्या गोव्याच्या (Goa) कायद्यात अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्या आजच्या कायद्याच्या विरोधात आहेत. उदाहरणार्थ, या समान नागरी संहितेत हिंदूंना बहुपत्नीत्वाचे स्वातंत्र्य दिले आहे, परंतु ही परवानगी मुस्लिमांना (Muslims) नाही. (Know About The Provisions Of The Uniform Civil Code Of Goa)

खरं तर समान नागरी संहिता म्हणजे घटस्फोट, विवाह, मूल दत्तक घेणे आणि मालमत्तेचे विभाजन यांसारख्या बाबतीत सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा असावा. राज्यघटनेच्या (Constitution) कलम 44 मध्ये भविष्यात समान नागरी संहिता आवश्यक असेल अशी आशाही व्यक्त करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे, फेब्रुवारीमध्ये, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami) यांनी घोषणा केली होती की, राज्यात पक्षाने निवडणूक जिंकल्यास समान नागरी संहिता लागू केली जाईल. निवडणूक जिंकल्यानंतर उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचे उत्तर मागितल्यानंतर अनेक भाजपशासित राज्यांनी समान नागरी संहितेचे समर्थन केले. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वसरमा यांनी शनिवारी सांगितले की, समान नागरी संहिता महिलांना त्यांचे हक्क देईल. कोणत्याही स्त्रीला तिच्या पतीने दोन लग्न करावे असे वाटत नाही. जेव्हा जेव्हा राज्यांना त्यांच्या स्वतःच्या समान नागरी संहितेबद्दल विचारले जाते तेव्हा ते गोव्याचे उदाहरण देतात. गोव्यात 1869 पासून समान नागरी संहिता लागू आहे, आणि हा पोर्तुगीजांनी तयार केलेला कायदा आहे. चला तर मग जाणून घेऊया गोव्याचे UCC काय आहे...

गोव्यात काय कायदा आहे?

1867 मध्ये, पोर्तुगीजांनी समान नागरी कायदा तयार केला. त्यानंतर त्यांच्या वसाहतींमध्येही त्याची अंमलबजावणी केली. गोव्यातही हा कायदा 1869 मध्ये लागू झाला. या कायद्यानुसार, विवाहाची नोंदणी नागरी प्राधिकरणाकडे करणे आवश्यक आहे. या अंतर्गत घटस्फोट झाल्यास पतीच्या संपत्तीच्या अर्ध्या संपत्तीवर महिलेचा हक्क आहे. याशिवाय पालकांना त्यांच्या संपत्तीपैकी किमान निम्म्या मालमत्तेचा मालक त्यांच्या मुलांना बनवावे लागते, ज्यामध्ये मुलींचाही समावेश असेल.

गोवा लॉ कमीशनचे माजी सदस्य वकिल क्लियोफाटो आल्मेडा यांच्या मते, दत्तक घेणे आणि लग्न करणे यात पूर्ण एकसमानता नाही. गोवा आणि दमण दीवमध्ये पोर्तुगीज नागरी संहिता लागू आहे. करारानुसार, गोव्याच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी, जोपर्यंत हा कायदा गोवा प्राधिकरणाकडून बदलत नाही तोपर्यंत तो लागू राहील, असे म्हटले होते. आता परिस्थिती अशी आहे की, हा कायदा पोर्तुगालमधून काढण्यात आला असला तरी गोव्यात तो लागू आहे. पोर्तुगालमध्ये 1966 मध्येच नवीन नागरी संहिता लागू करण्यात आली.

हिंदूंसाठी बहुपत्नीत्व

या समान नागरी संहितेत मुस्लिमांना बहुपत्नीत्वाची परवानगी नाही, परंतु हिंदूंना विशेष परिस्थितीत सूट देण्यात आली आहे. जर हिंदू पत्नीने 21 वर्षापर्यंत मुलाला जन्म दिला नाही किंवा 30 वर्षापर्यंत मुलाला जन्म दिला नाही, तर हिंदू पुरुष दुसरं लग्न करु शकतो. हा मुद्दा असदुद्दीन ओवेसी यांनीही उपस्थित केला आणि गोव्यात हिंदूंनाही बहुविवाह करण्याची परवानगी असल्याचे सांगितले.