पणजी: गोव्यात सध्या काय सुरू आहे याची पूर्ण कल्पना गोवेकरांना आहे. लोक जागृत आहेत; पण शांत आहेत. मात्र, प्रत्येकवेळी ते शांत राहतील, या भ्रमात राहू नका, असा सूचक इशारा किरण कांदोळकर यांनी सरकारला दिला आहे.

गोव्यात याआधीही बऱ्याच चळवळी झालेल्या आहेत. मी आताच सर्व काही बोलू इच्छित नाही. माझा सरकारला हा एक इशारा आहे. गोव्यात सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून मूळ गोवेकर किती आहेत ते समोर येईल. फक्त सामान्य परप्रांतीयच नाहीत तर त्यात उच्चभ्रू परप्रांतीयांचा किती आकडा आहे हेदेखील कळेल, असे मत कांदोळकरांनी व्यक्त केले.

२०११ साली देशात आणि गोव्यात शेवटचे जातनिहाय सर्वेक्षण झाले. या सर्वेक्षणात गोव्यात भंडारी समाज हा अडीच लाखांपेक्षा कमी असल्याचे दाखविण्यात आले. ही चुकीची आकडेवारी आम्हाला मान्य नाही. हे सर्वेक्षण करणारे लोक राज्याबाहेरील असतात. त्यामुळे हा घोळ होतो. सरकारने भविष्यात जातनिहाय सर्वेक्षण करताना गटविकास अधिकाऱ्यांना सहभागी करणे आवश्यक असल्याचे भंडारी समाजाचे नेते आणि भाजपचे माजी आमदार किरण कांदोळकर यांनी सांगितले.

सरकारकडून सर्वेक्षणासाठी टाळाटाळ, विजयकडून मुद्दा उपस्थित

मी आधी सांगितल्याप्रमाणे शेवटचे जातनिहाय सर्वेक्षण २०११ साली झाले होते. मध्यंतरी कोविडमुळे २०२१ मध्ये होणारे सर्वेक्षण रखडले; पण आता आम्ही २०२५ मध्ये पोहोचलो, तरी सरकार जातनिहाय सर्वेक्षण का करत नाही? हा मोठा प्रश्न आम्हा सर्वांना पडलाय. एकाबाजूला सरकार महिला आरक्षण, ‘एसटी’ आरक्षणाच्या गोष्टी करतेय. मात्र, सर्वेक्षणाशिवाय ते आहे का? सरकारकडून लोकांच्या डोळ्यांना पाणी लावण्याचे काम सरू आहे. तीन दिवसांच्या अल्पकाळाच्या विधानसभा अधिवेशनात गोवा फॉरवर्डच्या विजय सरदेसाईंनी विधानसभेत शून्य काळात प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, त्याला ज्याप्रकारे सरकारकडून प्रतिसाद मिळणे अपेक्षित होते तो मिळाला नाही.