सरकारी कार्यालयांमध्‍ये नागरिकांची कामे अडवणारे काही कारकूनच स्वतःला बॉस समजू लागले आहेत. ‘हे काम होणार नाही’, अशी अरेरावीची भाषा वापरून सरकारी कारभाराची प्रतिमा मलीन होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आल्याचे बोलले जाते. कोणत्या खात्यात असे ‘सरकारी जावई’ आहेत, याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. काहींच्या बदल्या होण्याची शक्यता आहे तर काहींच्या हातात सरळ ‘नारळ’ ठेवण्‍यात येणार असल्याची कुजबूज सुरू आहे. आता पाहायचे एवढेच की, मुख्यमंत्र्यांचा इशारा ऐकून कारकून वठणीवर येतात की खुर्चीचा रुबाब कायम ठेवतात. कारण सरकारी कार्यालयांमध्‍ये कधी कधी चहापेक्षा किटलीच जास्त गरम होते आणि त्याची वाफ मात्र सामान्य नागरिकांच्या नशिबी येते! ∙∙∙
आमदारांना पाच वर्षांत ५०० कोटी रुपयांची विकासकामे करता येतात, या चर्चेवर कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्‍स यांनी मडगावात स्पष्टीकरण दिले. हा पैसा आमदारांच्या हातात एकरकमी दिला जात नाही; सरकारी प्रक्रियेतून विकासकामांवर खर्च होतो, असे त्यांनी सांगितले. मुद्दा रास्त असेलही; पण जनतेच्या मनात प्रश्न वेगळाच आहे. ५०० कोटींचा आकडा ऐकायला मोठा, मग त्यातून झालेल्या कामांचा हिशेबही तितकाच मोठा आणि स्पष्ट नको का? विकासकामांची यादी दाखवली की प्रश्न संपतात, की प्रश्नांची नवी यादी तयार होते? कोटींच्या चर्चेत आकडे भरपूर आहेत; आता कामांचा ताळेबंदही जनतेसमोर यायला हवा, हो की नाही? ∙∙∙
बा. भ. बोरकर, शंकर रामाणी, रमेश वेळुस्कर यांच्यानंतर दत्ता नायक, मुकेश थळी, सखाराम बोरकर यांच्‍यापर्यंत काहींनी मराठीत सकस लेखन केले आहे. त्याची दखल घेऊन महाराष्ट्रातील समीक्षकांनी कौतुकही केले. मौज, साधना, संवादसेतू अंकात कोकणी लेखक समाविष्ट झाले आहेत. कोकणी अकादमीने कोकणी लेखकांचे ‘मराठीतील लेखन’ या विषयावर परिसंवाद ठेवलाय. कुणाच्या साहित्यावर कोण बोलणार, ही उत्कंठा लोकांना आहे. कारण गोवा विद्यापीठात हल्लीच दोन दिवसांचा साहित्य अकादमीचा ‘अनुवाद’ विषयावर कार्यक्रम झाला. त्यात अनुवाद विषयावर नगण्य योगदान अनुभव असलेले जास्त होते. त्या अनुवादकांच्या धाडसाचं कौतुकच करावं. मार्च जवळी येतो म्हणून उरक सोपस्कार होऊ नये. गोव्यातील दिवाळी अंकात दोन कविता लिहिण्यापुरतं अल्प साहित्य असलेल्या कवींच्या काव्यावर चर्चा होऊ नये असे रसिक म्हणतात. परंपरेप्रमाणे, विपुल उदंड लिहिणारे बाजूला राहू नयेत. अनुवादकांसारखे... ∙∙∙
आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी होर्डिंगबाजीवर मार्मिक भाष्य केले. होर्डिंग लावून आणि जाहिरातबाजी करून मते मिळत नसतात, त्यासाठी लोकांच्या हृदयात स्थान मिळवावे लागते, असे त्यांचे म्हणणे. सणासुदीला मतदारसंघात होर्डिंगचा सुकाळ असतो; नेत्यांचे चेहरे झळकतात, शुभेच्छांचा वर्षाव होतो. पण हे सगळे पाहून मतदारांच्या मनात नेमके काय उमटते, याचा हिशेब कुठेच नसतो. राणेंचे हे अनुभवाचे बोल नवोदित राजकारण्यांनी मनावर घ्यावेत. कारण होर्डिंग उतरवायला माणसे लागतात, पण मनावर उमटलेला ठसा पुसायला मतदारही तयार नसतात! ∙∙∙
मडगाव पालिकेतील फाईल्स गहाळ होण्याच्या प्रकारांवर सार्वजनिक बांधकाममंत्री दिगंबर कामत यांनी कर्मचाऱ्यांना कडक इशारा दिला. नागरिकांशी नीट वागा, फाईल्स गहाळ करू नका, दोषी आढळल्यास पोलिसांत तक्रार करू, अशी तंबी त्यांनी दिली. आता प्रश्न एवढाच की, या इशाऱ्याने कर्मचाऱ्यांचे वर्तन सुधारते की फक्त काही दिवस फाईल्स जागच्या जागी राहतात? पालिकेतील माहिती बाहेर जाऊ देऊ नका, या सूचनेमुळेही चर्चेला उधाण आले आहे. अलीकडे काँग्रेसला लोहिया मैदान नाकारण्याच्या प्रकरणाशी याचा काही संबंध आहे का, अशी शंकाही काहीजण व्यक्त करत आहेत. अर्थात, संबंध असल्याचा पुरावा नाही; पण पालिकेतील कारभाराबाबत प्रश्न निर्माण झाले की कुजबूजला विषय मिळतोच! आता तंबीचा परिणाम दिसतो की फाईल्स पुन्हा गायब होतात, हेच पाहायचे. ∙∙∙
‘आरजी’चा ‘उजो’ आधीच चर्चेत असताना त्यात आता अजय खोलकर यांनी आमदार वीरेश बोरकर यांच्यावर एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याकडून तीन कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप केल्याने आगीत आणखी तेल आेतले गेले आहे. अर्थात, हा आरोप आहे; त्याची सत्यता सिद्ध झालेली नाही. आता आरोप करणारे पुरावे देतात की आरोप फेटाळणारे आपली बाजू ठोसपणे मांडतात, हे पाहावे लागेल. क्रांतीची मशाल घेऊन निघालेल्या शिलेदारांमध्येच महत्त्वाकांक्षेच्या ठिणग्या उडू लागल्या, तर उजेडापेक्षा धुराचे लोटच अधिक दिसणार. जनतेच्या क्रांतीची भाषा करणाऱ्या पक्षात आता स्वतःचे घर सांभाळण्याचेच आव्हान उभे राहिले आहे. ∙∙∙
कदंब पठारावरील कास्टिंग यार्डचा वाद आता थेट उच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचला आहे. वस्ती क्षेत्रात औद्योगिक काम सुरू आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची वेळ आलीय. एकीकडे परवानग्यांतून सूट असल्याचा दावा, तर दुसरीकडे ग्रामपंचायतीच्या आदेशांनाही केराची टोपली. त्यामुळे प्रश्न पडतो, नियमांची अंमलबजावणी कागदावरच होते की प्रत्यक्षातही? आता नगरनियोजन विभागाचे अधिकारी पाहणीसाठी जाणार असल्याने यंत्रसामग्रीपेक्षा त्यांच्या नजरेची ताकद किती, हेच पाहायचे! कारण या पाहणीत सत्य समोर येणार की पुन्हा कागदोपत्री खेळ रंगणार, याचीच उत्सुकता. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर तरी स्थानिकांच्या तक्रारींची दखल घेतली जाणार का, की नागरिकांना आणखी एका अहवालाची वाट पाहत बसावे लागणार, याचीच चर्चा सध्या बायंगिणीमध्ये सुरू आहे. ∙∙∙
दिवसरात्र कामाचा व्‍याप असतानाही मुख्‍यमंत्र्यांचे सरकारी खात्‍यांच्‍या कामांकडे किती बारीक लक्ष असते, याचा प्रत्‍यय मंगळवारी दक्षता जागृती सप्‍ताह कार्यक्रमात आला. ‘‘लोक विविध कामांसाठी सरकारी कार्यालयांत जातात. परंतु, काही कार्यालयांतील शिपाई त्‍यांच्‍याशी व्‍यवस्‍थित बोलत नाहीत. लोकांची कामे कशी रेंगाळतील, याचा ते विचार करतात. खाते प्रमुखांनाही ते किंमत देत नाहीत. हे शिपाईच आता ‘बॉस’ बनले असून, खाते प्रमुखांनी त्यांना वठणीवर आणावे’’, असा सल्ला त्यांनी दिला. शिवाय, असे प्रकार कोणकोणत्‍या खात्‍यांत चालतात, याची माहितीही आपल्‍याला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे ‘त्या’ शिपायांना घाम फुटला असल्याची कुजबूज आहे. ∙∙∙
‘स्मार्ट सिटी’च्या नावाखाली पणजीत कोट्यवधींचा खर्च झाला. रस्ते चकाचक, वीजव्यवस्था सुधारली, गटारे आणि पाळत यंत्रणाही सज्ज झाल्या; पण चोवीस तास स्वच्छ पाण्याचे स्वप्न मात्र अजूनही स्वप्नच! विकासाच्या जाहिराती झळकतात, पण नळातून पाणी येण्याची हमी मिळत नाही. त्यात मालमत्तेच्या मालकीवरून सरकारी यंत्रणा आणि महापालिकेतच रस्सीखेच सुरू. इमारती मोडकळीस गेल्या तरी जबाबदारी मात्र एकमेकांच्या माथी! मग प्रश्न असा की, पणजी स्मार्ट सिटी झाली ती नागरिकांसाठी, की फक्त जाहिरातींसाठी? आणि या स्मार्टपणाचा मालक नेमका कोण? ∙∙∙
तुये रुग्णालयाच्या प्रसूती कक्षाने अखेर पहिल्या बाळाच्या रडण्याने आपले अस्तित्व सिद्ध केले! सोमवारी झालेल्या पहिल्या यशस्वी प्रसूतीमुळे आरोग्य यंत्रणेच्या दप्तरात आणखी एका यशाची नोंद झाली. कक्ष सुरू होण्याची प्रतीक्षा संपली, आता प्रत्यक्ष सेवा नियमित मिळण्याची अपेक्षा वाढली आहे. कारण रुग्णालयाची इमारत उभी राहणे, कक्षाचे उद्‌घाटन होणे आणि रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळणे यात मोठे अंतर असते. तुयेच्या प्रसूती कक्षाला बाळमुहूर्त मिळाला; आता आरोग्य सुविधांनाही वेळेवर मुहूर्त मिळणार का, की पुढच्या नोंदीसाठी पुन्हा वाट पाहावी लागणार? ∙∙∙
अक्राळविक्राळ नरकासुराला बक्षिसे देणे हे योग्य नव्हे, असे संस्कृतीरक्षकांना वाटते. असो. परंतु काहींनी केलेली सूचना रास्त दिसते. बक्षीस कृष्णाला द्यावे. कृष्णाची वेषभूषा स्पर्धा विविध गटांत ठेवावी. कृष्णाची नाट्यछटा म्हणजे मोनोलॉग स्पर्धा असावी. ‘गोव्याचे भविष्य’ या विषयावर कृष्ण भाष्य करू शकतो. संहितेला व सादरीकरणाला बक्षिसे असावीत. यातून लेखन व अभिनय दोन्ही सृजनशील कलांना उत्तेजन मिळेल. लोकसहभाग वाढेल. मुलांना मंचावर सादरीकरण करून आत्मविश्वास वाढवायला बळ मिळेल. कोवळ्या वयातील संस्कार महत्त्‍वाचे असतात. व्यक्तिमत्वाला आकार येतो. ‘दिवाळी’ या विषयावरही वक्तृत्व स्पर्धा घेता येईल. कृष्ण, राधा, पेंद्या व इतर पात्रांतून नाटिका साकारू शकतात. आयोजकांच्या मनात आले, तर तेथे कोणाचेही चालणार नाही. दिवाळीचा उजेड वाढेल ही लोकांची इच्छा. ∙∙∙
गोवा पोलिसांच्या १३ जणांच्या दुचाकी पथकाने तब्बल १६०० किलोमीटरचा प्रवास करून गुजरातमधील केवडिया गाठले. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त आयोजित राष्ट्रीय मोटारसायकल रॅलीत सहभागी होण्यासाठी निरीक्षक सूरज सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली हे पथक रवाना झाले. महिला रायडर्सनीही या मोहिमेत सहभाग घेत आपले कौशल्य दाखवले. गोव्याचे नाव राष्ट्रीय स्तरावर झळकवणाऱ्या या पोलिसांचे कौतुक व्हायलाच हवे. मात्र, मनात एक प्रश्न येतोच, गुजरातचा पल्ला गाठणाऱ्या पोलिसांना गोव्यातील वाहतूक कोंडी आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणखी किती किलोमीटरचा सराव करावा लागणार? ∙∙∙
सावर्डे मतदारसंघात भाजपच्‍या उमेदवारीवर कित्येकांनी दावा केला असताना माजी खासदार विनय तेंडुलकर, माजी मंत्री दीपक पाऊसकर, किर्लपाल-दाभाळचे माजी सरपंच रमाकांत गावकर, धारबांदोड्याचे माजी सरपंच बालाजी गावस आणि भाजपचे माजी मंडळ अध्यक्ष विलास देसाई हे पाचजण एकत्र आले आहेत. ‘कुणी का असेना, पण आमच्यापैकी एक’ असे धोरण त्यांनी अवलंबिले आहे. आता त्यांना डॉ. मिलिंद देसाई यांचीही साथ मिळू लागली आहे. त्यामुळे सध्या सावर्डेत ‘हम पांच’ हा सिनेमा तर प्रदर्शित झाला नाही ना, असे लोक म्हणू लागले आहेत. ∙∙∙
गोव्यात दररोज घडणारे भीषण अपघात आणि मृत्यू, रोजगाराच्या मर्यादित संधी, वाढती महागाई, पायाभूत सुविधांवरील ताण, वाहतूक कोंडी, पर्यावरणाचा ऱ्हास, टेकड्या व वनक्षेत्रांवरील अतिक्रमणे, जमिनींची विक्री, जलस्रोतांवरील वाढता दबाव आणि अनियंत्रित शहरीकरण हे गंभीर विषय आहेत. पर्यटन हा राज्याचा कणा असला, तरी त्यासमोरील आव्हानेही वाढत आहेत. मात्र, या समस्यांवर गांभीर्याने विचार करून उपाय शोधण्याऐवजी अनेकदा राजकीय पक्षांतरे, सत्तेची समीकरणे, परस्पर आरोप-प्रत्यारोप, सामाजिक माध्यमांवर स्वतःची प्रतिमा उंचावणे किंवा दुसऱ्याची मलीन करणे, तसेच अल्पकालीन राजकीय फायद्यांवरच अधिक भर दिला जातो. ही बाब नागरिकांना खटकते. त्यामुळे जनतेचे मूलभूत प्रश्न मागे पडत असल्याचे चित्र दिसते. ‘जळत्या रोममध्ये निरो फिडल वाजवत बसला होता,’ या रूपकाची आठवण करून देत, गोव्यात गंभीर प्रश्नांचा डोंगर उभा असताना राजकारणी मात्र वेगळ्याच खेळात मग्न असल्याची चर्चा मतदारांमध्ये सुरू आहे. घोडामैदान जवळच आहे! ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.