Goa Agriculture Department : गोव्याच्या कृषी विभागातर्फे गोव्यात यावर्षी जुलैपर्यंत केरा सुरक्षा विमा योजना लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेचा फायदा पाडेली व रेंदेर या असंघटित क्षेत्राला होईल. गोवा नारळ विकास महामंडळाच्या स्थापनेचाही विचार सरकारकडून होत आहे, अशी माहिती कृषी विभागाचे संचालक नेव्हिल आफोंसो यांनी ‘दै. गोमन्तक’शी बोलताना दिली.

गोवा हे किनारपट्टीचे राज्य असल्याने त्याच्या किनारी प्रदेशात माड विपुल प्रमाणात आहेत. नारळ हा गोव्याच्या जीवनशैलीचा एक अविभाज्य भाग असल्याने, गोवा सरकार राज्यात गोवा नारळ विकास महामंडळ स्थापन करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलत आहे, असेही आफोंसो म्हणाले.

आफोंसो पुढे म्हणाले की, नारळ तोडताना कोणताही अपघात झाल्यास रेंदेर आणि पाडेलींना नुकसानभरपाईची रक्कम मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास 5 लाख रुपये, कायमचे अंशतः अपंगत्व आल्यास त्या व्यक्तीला

रु. 2.5 लाख रपये दिले जातील. याबाबत अधिक विचारणा केली असता, राज्यभरातील सर्व विभागीय कृषी कार्यालयांमध्ये नोंदणीचे अर्ज

उपलब्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती संचालकांनी दिली. या योजनेचे संरक्षण मिळण्यासाठी रेंदेर आणि पाडेलींनी कृषी विभागाकडे नोंदणी करावी.

फाईल मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

गोवा नारळ विकास महामंडळावर भाष्य करताना आफोंसो म्हणाले की, कृषीमंत्र्यांनी गोव्यात नारळाच्या लागवडीला चालना देण्यासाठी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. या प्रस्तावाची फाईल वित्त विभागाकडे असून ती मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

गोव्यात शेकडो रेंदेर आणि पाडेली आहेत. ते जोखमीचे काम करत असल्याने त्यांच्या सुरक्षेसाठी जुलैपर्यंत विभाग केरा सुरक्षा विमा योजना लागू करेल. ज्याअंतर्गत रेंदेर आणि पाडेलींना वर्षाला फक्त 94 रुपये भरावे लागतील आणि उर्वरित प्रीमियमची रक्कम राज्य सरकार भरेल.

नेव्हिल आफोंसो, कृषी विभागाचे संचालक